Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर लिखा पत्र…

सतपाल सिंह

छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर लिखा पत्र…

कोरबा – छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अवस्थी के मार्ग दर्शन एवम निर्देश में बिलासपुर संभागीय उपाध्यक्ष श्रीधर नायडू और सचिव अमरीक सिंह रिंकू की उपस्थिति में कोरबा जिला अध्यक्ष एवम जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्ष व सदस्यों द्वारा आज शुक्रवार को मुखमंत्री विष्णुदेव साय के नाम पत्र लिखकर कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत को सौंपा। पत्र में प्रदेश के पत्रकार साथियों को होने वाली समस्याओं से अवगत कराते हुए उसके निराकरण की मांग को लेकर निम्न बिंदुओं को दर्शाया गया है। संघ का कहना है कि छत्तीसगढ़ राज्य अब अपनी युवावस्था का 25 वर्ष पूरा करने जा रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ राज्य साधनी एवं सुविधाओं से परिपूर्ण है जिससे समाज का हर वर्ग विकास की राह में अग्रसर है। किन्तु समाज की दिशा देकर प्रजातंत्र में अपनी महती भूमिका निभाने वाला श्रमजीवी पत्रकार अपने आप को इससे वंचित पाता है। छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ आपके समक्ष निम्नांकित मांग रखकर उसे पूरा करने निवेदन करता है ।

प्रमुख मांगे ..

1. पत्रकार कल्याण कोष की राशि बढ़ाकर पांच लाख किया जाए। 

2. सम्मान निधि योजना में अधिमान्यता की शर्त समाप्त हो ताकि ग्रामीण साथियों को भी लाभ मिले।

3. सम्मान निधि की राशि 15 हजार की जाए

4. पत्रकार साथियों के सुरक्षा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह जी ने एक समिति गठित की थी उसका पुनर्गठन हो, उस समिति को अधिकार दिया गया था कोई भी पत्रकार साथी के विरुद्ध अपराध दर्ज होने पर बिना उच्चस्तरीय जांच के चालान पेश नहीं किया जा सकता था। 

5. 5. साप्ताहिक, मासिक समाचार पत्र के संपादक को भी अधिमान्यता दी जाए।

6. प्रदेश में पत्रकारों के लिए भी टोल टैक्स फ्री हो।

7. प्रदेश के विश्राम गृह में पत्रकारों के लिए आरक्षण की सुविधा हो।

8. शहर की तरह ग्रामीण पत्रकारों को भी वर्ष में दो बार अध्ययन भ्रमण करवाया जाए।

9. वेज बोर्ड के नियमों के अनुसार प्रदेश के पत्रकारों व ग्रामीण संवाददाताओं को भी वेतन दिलवाने श्रम विभाग कार्यवाही करे।

10. शासकीय विज्ञापनों में प्रदेश के अखबारों, स्थानीय चैनल, को प्राथमिकता दी जाए।

11. रायपुर सहित सभी जिला मुख्यालय, कस्बों में पत्रकारों को न्यूनतम दर पर जमीन दी जाए।

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