मध्यप्रदेश में NHAI इन किसानों को बांटेगा 600 करोड़ का दुगना मुवावजा, जानिए जानकारी

मध्यप्रदेश में NHAI इन किसानों को बांटेगा 600 करोड़ का दुगना मुवावजा, जानिए जानकारी प्रदेश के इंदौर में 6 लेन का इंदौर वेस्टर्न बाईपास बनाए जाने की योजना है। इस बाईपास को बनाने के लिए सरकार के पास सिर्फ 30 हेक्टेयर जमीन है। जबकि 64 किलोमीटर लंबे इस बाईपास को बनाने के लिए 600 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। इसके लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है। इस जमीन के मालिक किसानों को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से 600 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।

एनएचएआई की तरफ से इस बाईपास के लिए चिह्नित की गई जमीन की कीमत का दोगुना पैसा दिया जाएगा। आइये जानते हैं प्राधिकरण ने क्या बताया है।एनएचएआई का प्लान है कि इस बाईपास को उज्जैन सिंहस्थ-2028 से पहले पूरा कर लिया जाए। इसके लिए अधिग्रहण के लिए जमीन भी चिह्नित कर ली गई है। जल्द ही इस बाईपास के लिए जमीन का अधिग्रहण भी शुरू हो जाएगा। इस मामले की जानकारी देते हुए एनएचएआई इंदौर डिवीजन के निदेशक सुमेश बंजाल ने बताया कि वेस्टर्न बाईपास के लिए 600 हेक्टेयर जमीन की जरूरत थी।

यह भी पढ़े :-iPhone के तमाम मॉडल्स की बैंड बजाने इंडियन मार्केट में आ गया Nokia का 200MP कैमरा क्वालिटी और 8000mAh बैटरी बैकअप वाला 5G Smartphone जाने कीमत ?

मध्यप्रदेश में NHAI इन किसानों को बांटेगा 600 करोड़ का दुगना मुवावजा, जानिए जानकारी 

इसमें से सरकार के पास मात्र 30 हेक्टेयर जमीन है। बाकी की 570 हेक्टेयर जमीन किसानों से अधिग्रहित की जाएगी। इसके लिए किसानों को जमीन की कीमत का दोगुना मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुमान लगाया गया है कि किसानों की जमीन को अधिग्रहित करने के लिए 600 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा जाएगा। उन्होंने बताया कि किसानों 1.05 करोड़ रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैसा दिया जाएगा।

जानिए क्या बोले किसान

एनएचएआई की तरफ से दी जा रही जमीन की कीमत से किसान संतुष्ट नहीं हैं। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन का बाजार मूल्य की कीमत से कम दाम दिया जा रहा है। उनका दावा है कि एनएचएआई द्वारा दी जा रही जमीन की कीमत बाजार का 10 प्रतिशत भी नहीं है। इस दौरान किसानों ने अपनी जमीन की सही कीमत देने की मांग की है।

मध्यप्रदेश में NHAI इन किसानों को बांटेगा 600 करोड़ का दुगना मुवावजा, जानिए जानकारी 

जमीन अधिग्रहण के लिए केंद्र सरकार कलेक्टर के दिशा-निर्देश पर दोगुना या चार गुना जमीन की कीमत का भुगतान करने का विकल्प देती है। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा इस मामले पर निर्णय लिया जाता है। इंदौर वेस्टर्न बाईपास मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को दोगुना कीमत पर मुआवजा देने का निर्णय लिया है। जिससे किसान संतुष्ट नहीं हैं।

यह भी पढ़े :-New Starlink Internet Plan 2024: Jio और Airtel की छुट्टी करने लांच होने जा रहा मात्र 300 रूपये में महीने भर चलने वाला 300 में महीने भर चलेगा Unlimited data और calling प्लान जाने जानकारी