कोल कर्मियों के लिए ऐतिहासिक समझौता / ११वें वेतन समझौते के एमओयू पर जेबीसीसीआई की बैठक में हुआ हस्ताक्षर
ओम गवेल
कोयला मजदूरों के 11 वेतन समझौता के मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ( एमओयू ) पर शनिवार को हस्ताक्षर हो गया। कोलकता स्थित कोल इंडिया मुख्यालय में जेबीसीसीआइ की मीटिंग में प्रबंधन व यूनियनों के बीच सहमति के बाद हस्ताक्षर हुआ। बैठक में कोल इंडिया चेयरमैन की अनुपस्थिति में कोल इंडिया के निदेशक कार्मिक व 11 वें जेबीसीसीआई के मेंबर सेक्रेटरी विनय रंजन ने बैठक की अध्यक्षता की। बाद में एमओयू पर हस्ताक्षर के समय चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल भी मीटिंग में शामिल हो गए थे। बीते शुक्रवार को भी जेबीसीसीआई की बैठक में कुछ मुद्दों पर सहमति बनी थी। सभी भत्तों का भुगतान जून 2023 के वेतन जुलाई से होगा। यानी भत्तों का एरियर का भुगतान नहीं होगा। शुक्रवार की बैठक में भूमिगत भत्ता, विशेष भत्ता आदि को फ्रिज पर मानकीकरण कमेटी में निर्णय लिया जाएगा एक जुलाई 2021 से 11 वें वेतन समझौता की अवधि शुरू हो गयी थी। 10 जून 2021 को 11 वें जेबीसीसीआई का गठन हुआ। 17 जुलाई 2021 को पहली बैठक हुई। कुल दस बैठक हुई। 3 जनवरी 2023 को आठवीं बैठक में 19 प्रतिशत एमजीबी पर सहमति बनी थी। शनिवार को एमओयूपर हस्ताक्षर के बाद स्वीकृति के लिए कोयला मंत्रालय भेजा जाएगा। जानकारों के मुताबिक कोयला मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज (डीपीई) से स्वीकृति मांगेगा, क्योंकि डीपीई के दिशा निर्देश के मुताबिक कर्मचारियों का वेतन अधिकारियों से अधिक नहीं होना चाहिए। 19 प्रतिशत एमजीबी के बाद ग्रेड ए वन कर्मी का वेतन ई 3 अधिकारी से अधिक हो जा रहा है।इसी बात को लेकर कोल अधिकारियों के संगठन ने कोयला मंत्रालय, कोल सचिव, कोल इंडिया चेयरमैन को पत्र लिखा और मिलकर बात की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस वेतन समझौते को स्वीकृति मिलती है या नहीं। हालांकि प्रबंधन ने कहा कि 15 जून तक डीपीई की स्वीकृति मिल जाएगी। जुलाई महीने से बढ़ा हुआ वेतन मिलने की उम्मीद: यूनियन नेताओ ने समझौता के संपन्न होने को कोयला मजदूरों की ऐतिहासिक जीत बतायी है। उन्होंने कहा कि एमजीबी बढ़ोतरी के बाद हॉलीडे, एलटीसी, विभिन्न एलाउंसों में वृद्धि मजदूरों के लिए सुखद है। कोयला कर्मियों (चाहे वे रिटायर ही क्यों न हो गए हों) की मांगों को प्रबंधन के समक्ष मजबूती से रखा गया और प्रबंधन कीक्षमता अनुसार उन मांगों को स्वीकृत भी कराया गया। जून महीने में कोल इंडिया चेयरमैन रिटायर कर रहे हैं। फिर नए चेयरमैन को सारे पहलु समझने में वक्त लग जाता। उसके बाद पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, उसकी आचार संहिता लग जाती । उसके बाद देश में आम चुनाव होने हैं. ऐसे में, एनसीडब्ल्यू-11 का संपन्न होना और दोनों पक्षों का दस्तखत होना अनिवार्य हो चला था, जो आज संभव हो पाया। उन्होंने कहा कि जुलाई महीने से बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा। एरियर का जोड़-घटाव भी प्रबंधन दो महीने में कर लेगा। उन्होंने यह भी बताया कि मेडिकल अनफिट व फीमेल वीआरएस के लिए कोयला मंत्री के साथ पांचों यूनियनों की बैठक शीघ्र ही होगी।
एमओयू की खास बातें
19 प्रतिशत मिनीमम गारंटी बेनिफिट
वार्षिक बढोतरी 3 प्रतिशत
भूमिगत भत्ता 11.25 प्रतिशत (फ्रिज)
विशेष भत्ता 5 प्रतिशत (फ्रिज)
कन्वेंस भत्ता 62.5 रुपया प्रतिदिन
नर्सिंग भत्ता 500 प्रतिमाह
