CG High Court: रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी कर्मचारियों से हो सकती है अतिरिक्त वेतन की वसूली, हाईकोर्ट ने सुनाया अहम आदेश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में हुई गलती से हुए अतिरिक्त भुगतान की वसूली को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद भी उससे अतिरिक्त भुगतान की रकम वसूल की जा सकती है। हालांकि, असाधारण आर्थिक कठिनाई की स्थिति में राहत मिल सकती है, लेकिन कर्मचारी को इसके समर्थन में ठोस साक्ष्य पेश करने होंगे।
जस्टिस बिभु दत्त गुरु की एकलपीठ ने उच्च शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त लेखाकार उमेश पाठक की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने उनके सेवानिवृत्ति लाभों से 1 लाख 56 हजार 865 रुपये की वसूली के आदेश को बरकरार रखा।
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आर्थिक परेशानी साबित करने पर मिल सकती है राहत
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कानूनी पात्रता से अधिक प्राप्त सरकारी राशि की वसूली की जा सकती है। हालांकि, अत्यधिक आर्थिक कठिनाई जैसी असाधारण परिस्थितियों में कर्मचारी को राहत दी जा सकती है। इसके लिए केवल आर्थिक परेशानी का दावा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बैंक खाते, संपत्ति या अन्य दस्तावेजों के जरिए इसे साबित करना होगा।
कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता ने अपनी आर्थिक कठिनाई के समर्थन में कोई ठोस दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किया था।
पुराने आदेश के बाद भी विभाग जारी कर सकता है नया आदेश
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि हाईकोर्ट पहले ही वसूली के आदेश को रद्द कर चुका है। ऐसे में विभाग दोबारा उसी रकम की वसूली नहीं कर सकता।
इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले वसूली आदेश को सुनवाई का अवसर नहीं दिए जाने के कारण रद्द किया गया था। इसका मतलब यह नहीं है कि विभाग नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर दोबारा वसूली का आदेश जारी नहीं कर सकता। पुराने आदेश में अतिरिक्त भुगतान की वसूली पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया था।
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1987 में हुए थे सेवानिवृत्त
उमेश पाठक वर्ष 1987 में उच्च शिक्षा विभाग में लेखाकार ग्रेड-I के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। बाद में उनके वेतन निर्धारण और वेतनवृद्धि को लेकर आपत्तियां सामने आईं। इसके आधार पर विभाग ने 13 जुलाई 2020 को उनके सेवानिवृत्ति लाभों से 1 लाख 56 हजार 865 रुपये की वसूली का आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट ने अब उनकी याचिका खारिज करते हुए विभाग की कार्रवाई को बरकरार रखा है।





