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Dhan MSP Rate 2024: किसानो के लिए बड़ी खुशखबरी, 2300 रुपये प्रति क्विटल समर्थन मूल्य पर धान खरीदेगी सरकार, जाने पंजीयन की जानकारी

Dhan MSP Rate 2024: किसानो के लिए बड़ी खुशखबरी, 2300 रुपये प्रति क्विटल समर्थन मूल्य पर धान खरीदेगी सरकार, जाने पंजीयन की जानकारी सरकार ने धान खरीद के लिए पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही, इस वर्ष धान के समर्थन मूल्य की भी घोषणा कर दी गई है। सरकार का यह फैसला किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए लिया गया है।



इस वर्ष कॉमन धान के लिए समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विटल और ग्रेड ए’ धान के लिए 2320 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह निर्णय किसानों के लिए राहत भरा है और इससे उन्हें अपनी फसल का उचित मूल्य मिलने की उम्मीद है। चावल के लाइव भाव देखने के लिए लिंक पर क्लिक करे

Dhan MSP Rate 2024: किसानो के लिए बड़ी खुशखबरी, 2300 रुपये प्रति क्विटल समर्थन मूल्य पर धान खरीदेगी सरकार, जाने पंजीयन की जानकारी 

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किसाना के खाते में भेजा जाएगा फसल की राशि 

सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए धान की खरीद के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। सरकार द्वारा तय की गई इस कीमत पर किसानों से धान की खरीद की जाएगी और भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा। इस प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। धान की खरीद की अवधि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह अवधि 1 अक्टूबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक रहेगी।

किसान अपनी फसल का जन सेवा केंद्र में भी करा सकते हे पंजीकरण

सरकार ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसानों को समय-समय पर अपना पंजीकरण अपडेट करना होता है। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने ‘यूपी किसान मित्र नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से किसान अपने पंजीकरण को आसानी से नवीनीकृत कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता और OTP सत्यापन अनिवार्य है।

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सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कई विकल्प प्रदान किए हैं। यदि कोई किसान ऐप का उपयोग करने में असमर्थ है तो वह अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर भी पंजीकरण या नवीनीकरण करवा सकता है। इस तरह सरकार सुनिश्चित करती है कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो और वे समय पर अपनी फसल बेचकर उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।

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