कुसमुंडा आवासीय क्षेत्र में भारी वाहनों की नो-एंट्री के लिए पूर्व पार्षद ने खोला मोर्चा, SECL प्रबंधन को अल्टीमेटम
सतपाल सिंह
कुसमुंडा आवासीय क्षेत्र में भारी वाहनों की नो-एंट्री के लिए पूर्व पार्षद ने खोला मोर्चा, SECL प्रबंधन को अल्टीमेटम..
कोरबा जिले के आदर्श नगर, कुसमुंडा के पूर्व पार्षद शाहिद कुमार कुजूर ने कुसमुंडा कोयला खदान क्षेत्र में आवासीय इलाकों से होकर गुजरने वाले भारी वाहनों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने इस संबंध में एसईसीएल कुसमुंडा क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक (CGM) को एक तीखा मांग पत्र सौंपकर सात दिनों के भीतर लिखित जवाब मांगा है।
आवासीय क्षेत्रों में मौत बनकर दौड़ रहे भारी वाहन
पूर्व पार्षद द्वारा सौंपे गए पत्र के अनुसार, भुट्टा चौक (थाना चौक), नेहरू नगर, गायत्री मंदिर चौक और कबीर चौक जैसे घने आवासीय और संवेदनशील क्षेत्रों से होकर एसईसीएल खदान की ओर जाने वाले भारी वाहनों डीजल-पेट्रोल टैंकर, बारूद वाहन, ट्रैक्टर, लोडर, इसके अलावा 18-22 चक्का ट्रेलर व अन्य वाहन के कारण हर वक्त बड़े हादसे का डर बना रहता है। पत्र में याद दिलाया गया है कि इससे पहले भी भुट्टा चौक पर एक ट्रेलर की चपेट में आने से एसईसीएल के ही एक कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो चुकी है। इस भीषण हादसे के बावजूद प्रबंधन ने कोई सबक नहीं लिया और आज भी इन भारी वाहनों को रिहायशी इलाकों से बेधड़क गुजरने की अनुमति दी जा रही है।
DGMS नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाने का आरोप
शाहिद कुमार कुजूर ने एसईसीएल प्रबंधन को कटघरे में खड़ा करते हुए गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि डीजीएमएस (Directorate General of Mines Safety) के नियमों के मुताबिक, खदान में काम करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों, ठेकेदारों और ठेका मजदूरों के लिए सुरक्षित सुविधा युक्त अलग रास्ता होना अनिवार्य है। इसके बावजूद प्रबंधन इस ओर ध्यान न देकर आवासीय क्षेत्रों से भारी वाहनों को विशेष छूट दे रहा है, जो सुरक्षा मानकों का खुला उल्लंघन है।
7 दिनों का अल्टीमेटम: ‘हादसा हुआ तो जिम्मेदार होगा प्रबंधन’
पूर्व पार्षद ने प्रबंधन से इन भारी वाहनों के प्रवेश को तत्काल प्रतिबंधित करने की पुरजोर मांग की है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यदि इस लापरवाही के बीच कोई भी अप्रिय घटना या दुर्घटना होती है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी एसईसीएल कुसमुंडा प्रबंधन की होगी। उन्होंने इस मामले में नियमों का पालन करते हुए 7 दिनों के भीतर लिखित में जानकारी देने की मांग की है, जिससे क्षेत्र के नागरिकों में सुरक्षा को लेकर बनी चिंता दूर हो सके।
