PM Modi Govt.Scheme : मोदी सरकार ने शुरू की ये शानदार योजना, इन लोगों को हर महीने मिलेंगे 10 हजार रुपए जाने डिटेल्स
PM Modi Govt.Scheme : मोदी सरकार ने शुरू की ये शानदार योजना, इन लोगों को हर महीने मिलेंगे 10 हजार रुपए जाने डिटेल्स जी हाँ हम आपको बताने जा रहे है की Pm modi जी ने हाल ही में “Mera Bill Mera Adhikar Scheme” निकली है इस स्किम को 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों शुरू कर दिया है। इस स्किम से आप लोगो को भी काफी लाभ होगा। इस स्किम के तहत आप लोग लाखो रूपये कमा सकते है। आइये जानते है “मेरा बिल मेरा अधिकार “स्किम के बारे में ,
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जानते है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के बारे में
जी हाँ हम आपको बता दे की केंद्र सरकार की तरफ से एक शानदार स्कीम निकाली गई है, जिसमें आपके पास करोड़ों रुपये जीतने का मौका है।अब हम आपको इस योजना का नाम बता देते है जी हाँ इस योजना का नाम “मेरा बिल, मेरा अधिकार” है।जी हाँ सरकार ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस स्कीम को शुरू कर दिया है। फिलहाल चालू वित्त वर्ष में सरकार ने पुरस्कार राशि के लिए 30 करोड़ रुपये का फंड तैयार किया है।जी हाँ हम आपको बता दे की 50 हजार से ज्यादा लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है। आप जकाँ लीजिये की हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने कहा कि योजना के लिए मोबाइल ऐप को अब तक 50,000 से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है।
मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के तहत किया जाएगा लकी ड्रा
अब हम आपको बता दे की राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि ‘मेरा बिल, मेरा अधिकार’ जीएसटी लकी ड्रॉ छह राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पर शुरू किया जा रहा है। और आपकी जानकाररी के लिए बता दे की पुरस्कार राशि में केंद्र तथा राज्य समान रूप से योगदान करेंगे।
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जीएसटी से नागरिकों और ग्राहकों को होगा ये फायदा
आपकी जानकारी के लिए बता दे की मल्होत्रा ने कहा, ‘जीएसटी से नागरिकों, ग्राहकों और सरकारों को फायदा हुआ है।जिससे की राजस्व हर महीने बढ़ रहा है और केंद्र तथा राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आए हैं। GST के तहत कर दरें कम हों।’और उन्होंने ये भी कहा कि आज औसत जीएसटी दर 12 फीसदी है, जबकि इसकी पेशकश के वक्त इसके 15 फीसदी रहने का अनुमान था।
आइये जानते है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना के बारे विस्तार से जी हाँ चालू वित्त वर्ष में हर महीने औसत GST संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपए रहा है। साथ ही सरकार ने शुक्रवार को असम, गुजरात और हरियाणा राज्यों तथा पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन-दीव केंद्र शासित प्रदेशों में एक सितंबर से पायलट आधार पर ‘मेरा बिल, मेरा अधिकार’ योजना शुरू कर दी है।
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