Old Pension News update 2024 पुरानी पेंशन धारकों ने 8 जनवरी से की हड़ताल की घोषणा जाने खबर
आप की जानकारी के लिए बता दे की अब केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन,पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी चल रही है। अब ये हड़ताल के लिए हमारे भारत देश के दो बड़े कर्मचारी संगठन, रेलवे और रक्षा ने अपनी सहमति भी दी है। अब ये स्ट्राइक बैलेट में रेलवे के 11 लाख कर्मियों में से 96 फीसदी कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में हड़ताल पर जाने के लिए तैयार भी हो चुके है।
जिसके सिवाय अब ये रक्षा विभाग के चार लाख कर्मियों में से 97 फीसदी कर्मी हड़ताल के पक्ष में चले गए। आप को बता दे की अब ये कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि जनवरी में हड़ताल की तिथि की घोषणा की जाएगी। जिसके पहले 8 जनवरी से हमारे देशभर की सरकार कर्मचारी रिले हंगर स्ट्राइक’ पर बैठेंगे।Old Pension News update 2024 पुरानी पेंशन धारकों ने 8 जनवरी से की हड़ताल की घोषणा जाने खबर।
आप को बता दे अब ये गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य और एआईडीईएफ के महासचिव सी. श्रीकुमार ने बताया, स्ट्राइक नोटिस और अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर इस माह की अंतिम तिथि का भी निर्णय ले लिया गया।जिसमे आप को बता दे की अब मार्च में हमारे देशभर के सरकारी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों में अनिश्चितकालीन हड़ताल भी चालू हो सकती है। आप को बता दे की अब ये हड़ताल की स्थिति में रेल थम जाएंगी और रक्षा क्षेत्र के उद्योगों में सारे कामकाज भी बंद कर दिए जायेगे।
अब केंद्र ही नहीं बल्कि सरकारी कामकाज भी प्रभावित होंगे। जिसके पहले केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और संगठनों एवं प्रतिष्ठानों के सामने आठ जनवरी से 11 जनवरी तक ‘रिले हंगर स्ट्राइक’ होगी। विभिन्न कर्मचारी संगठन, भूखे रह कर सरकार से पुरानी पेंशन बहाली’ की मांग करेंगे। रिले हंगर स्ट्राइक में एक निर्धारित अवधि के बाद कर्मियों की दूसरी टोली, भूख हड़ताल स्थल पर पहुंचेगी।
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जिसके बाद भी जेएफआरओपीएस की बैठक रखी जाएगी। जिसमे कन्वीनर शिव गोपाल मिश्रा सहित केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठनों के अनेक प्रतिनिधि का भी हिस्सा लेंगे। आप को बता दे की अब उस बैठक में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तिथि की घोषणा की जाएगी। बतौर श्रीकुमार, स्ट्राइक नोटिस और अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि तय होने के बाद सरकार को अवगत कराया जाएगा। कैबिनेट सेक्रेटरी को जेएफआरओपीएस के निर्णयों की जानकारी देने के लिए पत्र भी जारी किया गया है।
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