मड़वा पावर प्लांट में डेढ़ करोड़ के सुरक्षा ठेके का महाघोटाला: आरटीआई खुलासे से बचने के लिए ठेकेदार और अधिकारियों ने खेली परदे दारी की खेल

जांजगीर-चंपा: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड CSPGCL के अंतर्गत मड़वा स्थित 2×500 मेगावाट अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर जनता के पैसों की किस तरह लूट मची है, इसका एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्लांट की सुरक्षा के लिए बांटे गए डेढ़ करोड़ रुपए के ठेके में जब धांधली की परतें खुलने लगीं, तो जिम्मेदार अधिकारियों और निजी ठेकेदार के हाथ-पांव फूल गए। सूचना का अधिकार के तहत मांगे गए जवाबों को ‘गोपनीय’ बताकर दबाने की कोशिश यह साबित करती है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है।
डेढ़ करोड़ का भारी-भरकम ठेका और हवा-हवाई सुरक्षा व्यवस्था
मामला मड़वा पावर प्लांट में निजी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से जुड़ा है। पावर कंपनी द्वारा मेसर्स सी.डी.ओ. सिक्यूरिटी एंड पब्लिक हेल्पलाइन सर्विस भिलाई को कुल ₹1,41,49,580.35 (लगभग 1.41 करोड़ रुपए) का भारी-भरकम क्रय आदेश Purchase Order No. 5500143552 दिनांक 09/07/2026 को जारी किया गया था। इस अनुबंध के तहत प्लांट में 51 सुरक्षा गार्ड और 3 पर्यवेक्षकों को तीन शिफ्टों में राउंड-द-क्लॉक तैनात किया जाना था।
लेकिन अनुबंध की शर्तों के मुताबिक—जैसे गार्डों की 8वीं पास योग्यता, पुलिस सत्यापन, मेडिकल फिटनेस, बायोमेट्रिक/मस्टर रोल उपस्थिति, ई-चालान और सीधे बैंक खातों में समय पर वेतन भुगतान—इनका पालन हो रहा है या नहीं, जब इसकी सच्चाई टटोली गई तो भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा सामने आने लगा।
आरटीआई का बम फूटा, तो ठेकेदार ने लगाई दुम दबाकर भागने की कोशिश
सजग नागरिक, पत्रकार और आरटीआई कार्यकर्ता जितेन्द्र कुमार साहू ने दिनांक 09/10/2026 को आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत आवेदन भेजकर इस ठेके के क्रियान्वयन और भौतिक सत्यापन से जुड़े दस्तावेज मांगे। उन्होंने निम्नलिखित अहम जानकारियां मांगी थीं।
* तैनात 51 सुरक्षा गार्डों व 3 पर्यवेक्षकों के माहवार गेट पास, बायोमेट्रिक व मस्टर रोल उपस्थिति रजिस्टर।
* सुरक्षा कर्मियों को सीधे उनके बैंक खातों में किए गए मासिक वेतन भुगतान के बैंक स्टेटमेंट व ई-चालान प्रमाण पत्र।
* गार्डों की 8वीं पास अंकसूची, पुलिस सत्यापन, मेडिकल फिटनेस और ‘छ.ग. राज्य निजी सुरक्षा अभिकरण’ का लाइसेंस।
* सुरक्षा उपकरणों के वितरण का रजिस्टर और अनुपस्थिति पर काटी गई जुर्माना राशि का विवरण।
जब इन तीखे सवालों की फाइल ठेका कंपनी ‘सी.डी.ओ. सिक्यूरिटी’ के पास पहुँची, तो उसने आरटीआई अधिनियम की धारा 8 और 9 की आड़ लेकर अपनी नाकाबंदी शुरू कर दी। कंपनी ने अटेंडेंस, बैंक भुगतान और पुलिस वेरिफिकेशन जैसे अहम दस्तावेज देने से यह कहकर साफ इंकार कर दिया कि यह “व्यक्तिगत और व्यापारिक गोपनीयता” के दायरे में आता है। हद तो तब हो गई जब मड़वा पावर प्लांट के जन सूचना अधिकारी ने भी बिना अपने विवेक का इस्तेमाल किए, ठेकेदार के इस गैर-कानूनी और लीपापोती वाले जवाब को ज्यों का त्यों प्रेषित कर दिया।
क्या कागजों पर चल रहा है खेल? जनता के पैसों की खुली लूट!
सवाल यह उठता है कि यदि प्लांट में वास्तव में नियमों के तहत गार्ड तैनात हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है, उन्हें समय पर बैंक के माध्यम से न्यूनतम वेतन मिल रहा है, और बायोमेट्रिक अटेंडेंस दर्ज हो रही है—तो फिर इसे सार्वजनिक करने से डर क्यों लग रहा है?
* क्या मड़वा पावर प्लांट के अधिकारी और ठेकेदार मिलकर फर्जी नामों पर उपस्थिति दर्ज कराकर सरकारी खजाने को चपत लगा रहे हैं?
* क्या ठेका कंपनी के पास तैनात गार्डों की वास्तविक योग्यता और पुलिस सत्यापन के दस्तावेज मौजूद ही नहीं हैं?
* शासकीय निधि से भुगतान पाने वाले अनुबंधों में श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाना और उसे ‘निजी जानकारी’ बताकर छिपाना, सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देना नहीं तो और क्या है?
प्रथम अपील से बढ़ी अधिकारियों की मुश्किलें
जनता के हक और पारदर्शिता की इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए आरटीआई कार्यकर्ता जितेन्द्र कुमार साहू ने दिनांक 14/11/2026 को प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता (O&M), मड़वा के समक्ष प्रथम अपील दायर कर दी है। अपील में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शासकीय धन से संचालित ठेकों में व्यापक लोकहित जुड़ा होता है, इसलिए श्रम कानूनों के पालन और वेतन भुगतान की जानकारी को छुपाया नहीं जा सकता।
यह मामला मड़वा पावर प्लांट के उन भ्रष्ट प्रबंधकों और लापरवाह ठेकेदारों के मुंह पर जोरदार तमाचा है, जो आरटीआई जैसे कानून को अपनी नाकामियों और घोटालों को छिपाने का ढाल समझते हैं। अब देखना यह होगा कि प्रथम अपीलीय अधिकारी इस मामले में निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाते हैं या फिर भ्रष्टाचार के इस खेल पर पर्दा डालने का सिलसिला जारी रहता है। मड़वा पावर प्लांट की इस कार्यप्रणाली ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कागजों पर विकास और सुरक्षा के दावे केवल जनता की आंख में धूल झोंकने के साधन बन चुके हैं।





