शराब घोटाले में ED का बड़ा एक्शन, भूपेश बघेल के बेटे से जुड़ी विट्ठल ग्रीन कॉलोनी के 355 प्लॉट जब्त
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़ी कुम्हारी-जंजगीरी स्थित विट्ठल ग्रीन कॉलोनी के 355 प्लॉटों को जब्त कर लिया है। शनिवार को की गई इस कार्रवाई में करीब 61 करोड़ रुपये की संपत्ति अपने कब्जे में ली गई। कार्रवाई के बाद कॉलोनी के मुख्य प्रवेश द्वार पर ED ने नोटिस भी चस्पा कर दिया है।
कोरबा कंप्यूटर महाविद्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बाल दिवस
कॉलोनी के 355 प्लॉट कार्रवाई के दायरे में
विट्ठल ग्रीन एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, जहां कुल 385 प्लॉट विकसित किए गए हैं। इनमें से 30 प्लॉट पहले ही बेचे जा चुके हैं, जिन्हें ED की कार्रवाई से बाहर रखा गया है। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के निर्णायक प्राधिकरण से संपत्तियों की कुर्की को मंजूरी मिलने के बाद जांच एजेंसी ने 355 प्लॉटों पर कब्जा लिया है। जब्त संपत्तियों में एक व्यावसायिक प्लॉट भी शामिल है।
3000 करोड़ के शराब घोटाले से जुड़ा मामला
ED के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में करीब 3,000 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले से अर्जित अवैध रकम का इस्तेमाल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और अन्य संपत्तियां खरीदने में किया गया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि चैतन्य बघेल शराब सिंडिकेट के शीर्ष स्तर पर सक्रिय थे। साथ ही, कथित तौर पर अवैध रकम के लेन-देन का हिसाब-किताब भी रखते थे। इसी जांच के आधार पर उनकी संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई के दायरे में लिया गया है।
पहले अस्थायी कुर्की का आदेश, अब संपत्तियों पर कब्जा
ED ने इससे पहले 10 नवंबर 2025 को चैतन्य बघेल से जुड़ी संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद 8 दिसंबर 2025 को PMLA के निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दाखिल की गई।
19 मार्च 2026 को मामले की सुनवाई हुई, जिसके बाद प्राधिकरण ने ED की कार्रवाई को मंजूरी दे दी। 23 मार्च 2026 को जारी आदेश में संबंधित संपत्तियों की कुर्की को हरी झंडी मिली। इससे पहले जांच एजेंसी की टीम ने आदेश की प्रतियां चैतन्य बघेल के भिलाई-3 स्थित मानसरोवर आवासीय परिसर में उनके घर की बाहरी दीवार पर भी चस्पा की थीं।
इस कार्रवाई के साथ ही कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने रियल एस्टेट संपत्तियों पर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा दी है।
