कोरबा: सरकारी अस्पताल परिसर में बिना टेंडर मेडिकल स्टोर का निर्माण, स्वास्थ्य विभाग की चुप्पी पर उठे सवाल
बिना टेंडर और बिना विज्ञापन के आवंटन: कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में रेडक्रॉस मेडिकल स्टोर के नाम पर नियमों को ताक पर रखकर बिना किसी पारदर्शी निविदा या नीलामी के एक निजी व्यक्ति को दुकान सौंप दी गई।

कोरबा (छत्तीसगढ़): छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में स्वास्थ्य विभाग के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों और रेडक्रॉस सोसायटी के नाम पर चल रही मनमानी का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ जनमानस को सस्ती और सुलभ दवाइयाँ उपलब्ध कराने के नाम पर स्थापित किए जाने वाले ‘रेडक्रॉस मेडिकल स्टोर’ को नियमों को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना दिया गया है। दस्तावेजों के पुख्ता प्रमाणों के साथ इस पूरे खेल की पोल खुल चुकी है, जिससे प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।
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1. बिना टेंडर और नीलामी के पिछले दरवाजे से आवंटन
दस्तावेजों के मुताबिक, कटघोरा अस्पताल परिसर में रेडक्रॉस मेडिकल स्टोर के संचालन के लिए कोई भी खुली व पारदर्शी निविदा प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। आरोप है कि एक स्थानीय अखबार में छपी सामान्य सूचना को आधार बनाकर, व्यक्तिगत मिलीभगत के जरिए रवि गर्ग नामक व्यक्ति को दुकान का संचालन और जमीन का आवंटन चुपचाप दे दिया गया। सवाल यह उठता है कि क्या सरकारी संस्थानों में व्यावसायिक दुकानों के आवंटन के लिए सार्वजनिक नीलामी या ई-टेंडरिंग के नियम लागू नहीं होते?
2. अस्पताल प्रबंधन की एनओसी और नगर पालिका की अनुमति नदारद
इस मामले का सबसे चौकाने वाला पहलू यह है कि खंड चिकित्सा अधिकारी कटघोरा द्वारा तहसीलदार को दिए गए पत्र क्रमांक/भवन विकास/2026/2443 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि अस्पताल परिसर में उक्त निर्माण के लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा किसी प्रकार की कोई अनुमति या एनओसी प्रदान नहीं की गई है, और न ही नगर पालिका परिषद कटघोरा से कोई वैध भवन अनुज्ञा ली गई है। इसके बावजूद शासकीय स्वास्थ्य परिसर की जमीन पर धड़ल्ले से निर्माण कार्य कराया गया।
3. आरटीआई से जानकारी छिपाने का खेल और ‘थर्ड पार्टी’ की आपत्तियां
जब इस पूरे फर्जीड़े की परतें खोलने के लिए आरटीआई कार्यकर्ता एवं पत्रकार जितेन्द्र कुमार साहू ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रशासनिक, वित्तीय और वैधानिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ माँगीं, तो अधिकारियों ने मामले को टालने की पूरी कोशिश की। हद तो तब हो गई जब दुकान के संचालक ने आरटीआई नियमों का हवाला देकर वेंडर्स की सूची, इनवॉइस, स्टॉक रजिस्टर और बैंक स्टेटमेंट जैसी जानकारियां देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इससे उनके व्यावसायिक हितों को नुकसान पहुंचेगा। एक शासकीय अस्पताल परिसर के भीतर संचालित होने वाली व्यवस्था में इतनी गोपनीयता क्यों बरती जा रही है? क्या दाल में कुछ काला है?
4. कलेक्टर जनदर्शन में पहुँचा मामला, अब होगी कड़ी कार्रवाई?
मामले की गंभीरता को देखते हुए आरटीआई कार्यकर्ता जितेन्द्र कुमार साहू ने कोरबा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के समक्ष जनदर्शन में औपचारिक व पुख्ता दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में मांग की गई है कि:
* शासकीय भूमि पर बिना अनुमति किए गए अवैध निर्माण को तत्काल ध्वस्त किया जाए।
* बिना टेंडर और नियमों के विपरीत दुकान आवंटन करने वाले जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो।
* भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विशेष ऑडिट कराई जाए।
पाठकों की राय और प्रशासनिक चुनौती
कोरबा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं और रेडक्रॉस जैसी संस्थाओं की आड़ में इस तरह नियमों की धज्जियाँ उड़ाए जाने से आम जनता में भारी आक्रोश है। पाठकों का कहना है कि यदि इस मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख नहीं अपनाया, तो यह कोरबा जिले के प्रशासनिक इतिहास में भ्रष्टाचार का एक और काला अध्याय बनकर रह जाएगा। अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन और कलेक्टर के अगले कदम पर टिकी हैं कि क्या भ्रष्ट अधिकारियों और नियमों को ताक पर रखने वालों पर सचमुच गाज गिरेगी या फाइलें हमेशा की तरह ठंडे बस्ते में चली जाएंगी?
> चेतावनी: यदि समय रहते इस अवैध निर्माण और वित्तीय अनियमितता की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जाँच नहीं होती है, तो यह मामला शासन स्तर पर एक बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दा बन सकता है।





