Chhattisgarh News:इलेक्शन के पहले छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी को लेकर हुआ बड़ा फैसला,मुख्यमंत्री ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में पिछले 7 महीने से सरकारी भर्तियां बंद थी लेकिन एक बार फिर से सरकारी नौकरियों की भर्तियां शुरू हो गई है.बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है और अब छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण के हिसाब से सरकारी नौकरी की भर्ती की जाएगी.
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है इसके पहले भूपेश बघेल सरकार लगातार युवाओं को लुभाने का प्रयत्न कर रही है.सरकार के द्वारा सरकारी नौकरी को लेकर कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए और इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार कोशिश जारी रखी हुई है.
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Chhattisgarh News: हाईकोर्ट को फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देश के बाद राज्य में शासकीय पदों में भर्ती के लिए रास्ता खुल गया है. इससे अब शासकीय विभागों द्वारा भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी और छत्तीसगढ़ में जल्दी बड़े पैमाने पर शासकीय पदों पर भर्तियां होगी. लेकिन इसपर बीजेपी और कांग्रेस में राजनीति शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजभवन में अटके आरक्षण संशोधन विधेयक पर बीजेपी को षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि 58 प्रतिशत आरक्षण हमने लागू किया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जायज ठहराया है.
76 प्रतिशत आरक्षण के लिए लड़ते रहेंगे
सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ट्विटर पर भिड़ गए है. पहले सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 58% आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं, पर छत्तीसगढ़ के युवाओं के खिलाफ भाजपा के षड्यंत्र के विरूद्ध हमारा संघर्ष जारी रहेगा. राज्यपाल नए विधेयक पर हस्ताक्षर करें तभी सही न्याय मिलेगा.
