अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से मिली नियमित जमानत, रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी खत्म

रायपुर। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक और जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत दे दी है। इसके साथ ही रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है।
दरअसल, यह पूरा मामला 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के VIP चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में तोड़फोड़ की घटना के बाद शुरू हुए विवाद से जुड़ा है। इस घटना के बाद अमित बघेल ने अग्रवाल और सिंधी समाज के आराध्य देवताओं को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके विरोध में अलग-अलग पुलिस थानों में उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। इस मामले में कुल 14 एफआईआर दर्ज हुई थीं। बाद में दिसंबर 2025 में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
गिरफ्तारी के बाद अमित बघेल ने जमानत के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी, हालांकि तीन अलग-अलग मामलों में तीन महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दी गई थी। इस दौरान उन्हें रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने का निर्देश दिया गया था। यह अंतरिम राहत 22 अक्टूबर 2026 को समाप्त हो गई थी। इसके बाद अमित बघेल ने बुधवार को अदालत में आत्मसमर्पण किया था।
हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अमित बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की थी। इस पर 28 अक्टूबर 2026 को सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें हेट स्पीच से जुड़े सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए उन्होंने 11 नवंबर 2026 को आत्मसमर्पण कर दिया था।
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सुनवाई के दौरान वकीलों ने रखी दलीलें
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि बघेल अधिकतम तीन साल की सजा वाले अपराधों के सिलसिले में सात महीने से अधिक समय न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं। साथ ही, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश का पालन करते हुए सभी 14 मामलों में आत्मसमर्पण भी कर दिया है।
वहीं, राज्य सरकार की ओर से नियमित जमानत का विरोध किया गया। शासन ने दलील दी कि अमित बघेल के खिलाफ इन 14 मामलों के अलावा 19 अन्य आपराधिक प्रकरणों का भी रिकॉर्ड है। राज्य की ओर से यह भी कहा गया कि तीन महीने की अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बावजूद उन्होंने तत्काल आत्मसमर्पण नहीं किया था।
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जमानत की शर्तों का उल्लंघन होने पर निरस्तीकरण की छूट
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले से जुड़े सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को सभी 14 मामलों में नियमित जमानत देने का आदेश दिया। साथ ही रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी हटा दी गई।
हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह छूट दी है कि यदि अमित बघेल जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं, तो शासन उनकी जमानत रद्द कराने के लिए उचित आवेदन दाखिल कर सकता है।





