सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 48 घंटे से अधिक जेल में रहने पर सरकारी कर्मी स्वतः माना जाएगा सस्पेंड
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 48 घंटे से अधिक जेल में रहने पर सरकारी कर्मी स्वतः माना जाएगा सस्पेंड..
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की सेवा और अनुशासन से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होने के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत (जेल) में रहता है, तो वह स्वतः ही निलंबित (Deemed Suspended) माना जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा अलग से निलंबन आदेश जारी करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।
यह ऐतिहासिक व्यवस्था जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने बिहार के समस्तीपुर जिला अस्पताल से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले की सुनवाई के दौरान दी।
मामला क्या है?
अदालत समस्तीपुर सदर अस्पताल के एक प्रशासनिक अधिकारी की जमानत बहाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उक्त कर्मचारी को एक संविदा कर्मी का बकाया वेतन जारी करने के एवज में ₹4,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी लगभग 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिहार सरकार और संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत इस बात पर हैरान थी कि 15 दिन जेल में रहने के बावजूद विभाग ने कुछ ही समय बाद कर्मचारी का निलंबन वापस ले लिया और उसे पुनः उसी अस्पताल में उसी पद पर बहाल कर दिया।
पीठ ने टिप्पणी की कि जब कर्मचारी इतनी लंबी अवधि तक हिरासत में था, तो ‘डीम्ड सस्पेंशन’ का नियम अपने आप लागू हो चुका था। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए इस पुनर्नियुक्ति की तुरंत समीक्षा करने और उचित कानूनी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
फैसले के मायने:
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इस फैसले से प्रशासनिक व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ेगी। अब कोई भी विभाग या अधिकारी भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर मामलों में जेल जा चुके कर्मचारियों को विभागीय साठगांठ के जरिए बचाने या उन्हें मनमाने ढंग से सेवा में बहाल रखने का खेल नहीं खेल सकेगा। यह निर्णय पूरे देश के सरकारी महकमों पर समान रूप से लागू होगा।
