सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला सरकारी कर्मचारियो के लिए जाने बड़ी खबर
सरकारी कर्मचारियो के लिए बड़ा फैसला जी हा आपको यह बता दे की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है जी हा आपको यह बता दे की आदेश सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि सेवा यदि सेवा नियम में प्रावधान नहीं है तो सरकारी कर्मचारी फैक्ट्री एक्ट के तहत डबल ओवरटाइम भत्ते का दावा नहीं कर सकते। यह फैसला देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला निरस्त कर दिया। साथ ही राज्य की उस अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारी फैक्ट्री एक्ट के तहत डबल ओवरटाइम के लाभ के लिए पूरी तरह से अधिकृत है ।
सरकारी कर्मचारियो के कई विशेष लाभ
आपको यह बता दे की सरकारी कर्मचारी कई विशेष लाभों जैसे आवधिक वेतन संशोधन के प्रावधान आदि का आनंद लेते हैं, जो फैक्ट्री एक्ट के दायरे में आने वाले श्रमिकों को नहीं मिलते। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के दावों की जांच करने की आवश्यकता है कि कहीं वे दोनों लाभ तो हासिल नहीं करना चाहते है।सरकारी कर्मचारी के लिए कई विशेष लाभों का आनंद लेता है। राज्य या केंद्र सरकार में सिविल पदों या सिविल सेवा में नियुक्ति एक स्टेटस का मामला है। यह ऐसा रोजगार नहीं है, जो सेवा अनुबंध और श्रमिक कल्याण कानूनों से संचालित हो।
कर्मचारियो का दावा
यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है। वास्तव में प्रतिवादियों के लिए डबल ओवरटाइम भत्ते के भुगतान की मांग करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। कर्मचारी फैक्ट्री एक्ट (धारा-51) से संचालित होते हैं, जिन्हें निश्चित सीमाओं के अंदर साप्ताहिक घंटों में हफ्ते में छह दिन काम करना पड़ता है।कर्मियों के विपरीत सरकारी कर्मियों को हर समय अपने आप को सरकार की सेवा में लगाए रहना है। वे इसके लिए ओवरटाइम नहीं मांग सकते। यहां सरकारी कर्मियों की मांग सेवा नियमों पर आधारित नहीं, बल्कि फैक्ट्री एक्ट की धारा-59 के तहत है। जी हा सरकारी सेवा नियम ओवरटाइम का प्रावधान नहीं करते, इसलिए उनका दावा स्वीकार करने योग्य नहीं हे।
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