कोरबा: संजय पावले को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जिला बदर की कार्रवाई पर लगी रोक

कोरबा/छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चर्चित मामले में शंकर नगर खरमोरा निवासी संजय पावले पिता- संपत पावले को माननीय उच्चतम न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा की गई जिला बदर की कार्रवाई के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी है। इस संबंध में आवेदक द्वारा थाना सिविल लाईन रामपुर कोरबा को आधिकारिक सूचना भी दे दी गई है।
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क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी, कोरबा द्वारा संजय पावले के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में अपील की थी, जहाँ से राहत न मिलने पर उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय (Special Leave to Appeal (Crl.) No. 20566/2026) का दरवाजा खटखटाया था।
सुप्रीम कोर्ट में क्या दी गई दलील?
माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मनीष कुमार गुप्ता ने दलील दी कि जिला बदर का आदेश एक ऐसी पुलिस रिपोर्ट पर आधारित था जिसमें कुल 15 मामलों का हवाला दिया गया था।
* इनमें से 5 मामले निवारक कार्रवाई से संबंधित थे।
* शेष 10 मामलों में से 7 मामलों में याचिकाकर्ता को बरी या डिस्चार्ज किया जा चुका है।
* केवल 3 मामले आबकारी अधिनियम के तहत लंबित हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि आबकारी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 के अंतर्गत उल्लिखित नहीं हैं, और ऐसे मामलों में गवाह आमतौर पर सरकारी अधिकारी होते हैं, इसलिए गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं होती। इन आधारों पर इन मामलों की लंबितता को जिला बदर का आधार नहीं बनाया जा सकता।
अदालत का आदेश
मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब तलब किया है। साथ ही, अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया है कि “इस बीच, जिला बदर के आदेश का प्रभाव और संचालन स्थगित रहेगा।” इस आदेश के बाद संजय पावले ने थाना सिविल लाईन रामपुर और जिलाधीश महोदय को प्रतिलिपि प्रेषित कर विधिवत सूचनार्थ अवगत करा दिया है।





