छत्तीसगढ़ में PRA ग्रुप पर इनकम टैक्स का बड़ा एक्शन, 32 ठिकानों पर छापेमारी; करोड़ों की नकदी बरामद

रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रमुख कारोबारी समूह PRA ग्रुप के खिलाफ आयकर विभाग की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। 18 नवंबर 2026 से शुरू हुई तलाशी कार्रवाई में अब तक 32 ठिकानों की जांच की जा चुकी है। शुरुआती पड़ताल में 100 करोड़ रुपये से अधिक की संभावित कर अनियमितताओं का अनुमान लगाया गया है। वहीं, अलग-अलग परिसरों से 2.5 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बेहिसाबी नकदी मिलने की जानकारी सामने आई है।
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छह जिलों में 32 ठिकानों पर छापेमारी
आयकर विभाग की टीमों ने रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सरगुजा और सूरजपुर में समूह से जुड़े आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक परिसरों की तलाशी ली। इस अभियान में करीब 120 आयकर अधिकारी-कर्मचारी और सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग 80 CRPF जवान तैनात किए गए।
तलाशी के दौरान वित्तीय दस्तावेज, कारोबारी रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की गई। अधिकारियों का मुख्य फोकस निर्माण परियोजनाओं के खर्च, बिलिंग और नकद लेनदेन पर है।
निर्माण परियोजनाओं के खर्च की जांच
सूत्रों के मुताबिक, विभाग को आशंका है कि कुछ परियोजनाओं में वास्तविक खर्च से अधिक राशि दर्शाई गई हो सकती है। कथित फर्जी बिलिंग, निर्माण लागत और कंपनियों के बीच हुए वित्तीय लेनदेन की भी पड़ताल की जा रही है। PRA ग्रुप का कारोबार सड़क निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में फैला है।
जांच के दायरे में PRA इंडस्ट्रीज, बारब्रिक प्रोजेक्ट्स, अंबिका पावर एंड शुगर, अविन्या बायो एनर्जी और हाईवे डेवलपमेंट से जुड़ी कंपनियों के रिकॉर्ड भी शामिल बताए जा रहे हैं।
साढ़े तीन महीने की निगरानी के बाद कार्रवाई
सूत्रों के अनुसार, छापेमारी से पहले आयकर विभाग ने करीब साढ़े तीन महीने तक वित्तीय गतिविधियों पर नजर रखी थी। इस दौरान FIU-IND से मिले इनपुट का भी विश्लेषण किया गया। इसके बाद 18 नवंबर को विभिन्न जिलों में एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया गया।
बैंक लॉकर और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच जारी
तलाशी के दौरान 2.5 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बेहिसाबी नकदी मिलने के अलावा कुछ परिसरों में सोने के आभूषण भी मिले हैं। वहीं, कई बैंक लॉकरों की पहचान की गई है, जिनमें कुछ की जांच हो चुकी है और बाकी की प्रक्रिया जारी है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और डिजिटल रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है।
फिलहाल आयकर विभाग बैंक खातों, आयकर रिटर्न, परियोजनाओं के खर्च और कंपनियों के वित्तीय रिकॉर्ड का मिलान कर रहा है। अधिकारियों की जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक कर देनदारी और संभावित अनियमितताओं की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अभी सामने आए आंकड़े शुरुआती जांच और सूत्रों पर आधारित हैं।





