धान खरीदी 2026: आज से किसानों को मिलेगा टोकन, 15 नवंबर से शुरू होगी खरीदी; जानें ऑनलाइन बुकिंग का तरीका
रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। इससे पहले आज 10 नवंबर से किसानों को धान बेचने के लिए टोकन जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। किसान घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे। वहीं सहकारी समितियों के माध्यम से भी टोकन लेने की सुविधा रहेगी।
इस साल राज्य में 27.50 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदी की तैयारी है। इसके लिए 360 नए उपार्जन केंद्रों सहित कुल 3,100 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। किसानों की सुविधा के लिए ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग की व्यवस्था की गई है।
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मोबाइल ऐप से ऐसे मिलेगा टोकन
किसान ‘तुंहर टोकन’ ऐप पर आवश्यक जानकारी दर्ज कर निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के जरिए पहचान सत्यापन होगा। इसके बाद पात्रता और उपलब्ध स्लॉट के अनुसार धान बेचने की तारीख चुनी जा सकेगी। जिन किसानों को ऐप के उपयोग में परेशानी होगी, वे संबंधित सहकारी समिति से टोकन प्राप्त कर सकेंगे।
जमीन के रकबे के अनुसार मिलेंगे टोकन
धान खरीदी व्यवस्था के तहत किसानों को पंजीकृत कृषि रकबे के आधार पर टोकन जारी किए जाएंगे।
- 2 एकड़ तक जमीन: अधिकतम 1 टोकन।
- 2 से 10 एकड़ तक जमीन: अधिकतम 2 टोकन।
- 10 एकड़ से अधिक जमीन: अधिकतम 3 टोकन।
खरीदी केंद्रों की दैनिक क्षमता के अनुसार 70 प्रतिशत टोकन मोबाइल ऐप और 30 प्रतिशत टोकन सहकारी समितियों के माध्यम से जारी किए जाएंगे। ऑनलाइन टोकन में लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 80 प्रतिशत और बड़े किसानों के लिए 20 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया गया है।
3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी खरीदी
राज्य में किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। सरकार ने धान के लिए 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की कुल दर घोषित की है। किसानों को भुगतान निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
बायोमेट्रिक सत्यापन और एग्रीस्टैक पर जोर
खरीदी केंद्रों पर किसानों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। एग्रीस्टैक आईडी के माध्यम से पहले से पंजीकृत किसानों को दोबारा पंजीयन से छूट दी गई है। इसके साथ ही डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए कृषि रकबे का ऑनलाइन निर्धारण किया गया है।
अवैध धान परिवहन पर रहेगी नजर
दूसरे राज्यों से अवैध धान की आवक रोकने के लिए प्रदेश में 273 चेक पोस्ट और 131 सीमावर्ती खरीदी केंद्र चिह्नांकित किए गए हैं। धान परिवहन करने वाले वाहनों की लोकेशन ट्रैकिंग और बोरियों पर क्यूआर कोड के जरिए निगरानी की जाएगी। इसके लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया जा रहा है।
किसानों को सलाह दी गई है कि टोकन लेने से पहले अपना पंजीयन, कृषि रकबा, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और धान बेचने की पात्र मात्रा जांच लें, ताकि खरीदी केंद्र में किसी तरह की परेशानी न हो।
