छत्तीसगढ़ पंचायतों को बड़ी सौगात: अब जिला पंचायतों को भी मिलेगा खनिज निधि का हिस्सा
रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। अब जिला पंचायतों को भी गौण खनिजों से मिलने वाली रॉयल्टी राशि में हिस्सा मिलेगा। खनिज साधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उस घोषणा के बाद लिया गया है, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय पंचायत दिवस कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायतों को गौण खनिज निधि में हिस्सेदारी देने की बात कही थी। रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन कुमार अग्रवाल ने कार्यक्रम में यह मांग उठाई थी।
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सरकार द्वारा जारी नए आदेश के मुताबिक, गौण खनिजों से मिलने वाले कुल राजस्व का 33 प्रतिशत हिस्सा पहले की तरह पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिया जाएगा। शेष 67 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों के बीच तय अनुपात में बांटी जाएगी। नई व्यवस्था के अनुसार 7.50 लाख रुपये तक की राशि पूरी तरह ग्राम पंचायत को मिलेगी। वहीं अधिक राशि होने पर जनपद और जिला पंचायतों को भी निर्धारित प्रतिशत के अनुसार हिस्सा दिया जाएगा। 50 लाख रुपये से अधिक की राशि में ग्राम पंचायत को 50 प्रतिशत और जनपद व जिला पंचायत को 25-25 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा।
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राज्य सरकार ने इस निधि के उपयोग का दायरा भी बढ़ाया है। अब इस राशि से स्कूलों और अस्पतालों में पानी की सुविधा, सामुदायिक शौचालय, मुक्तिधाम, पहुंच मार्ग और वाचनालय जैसे विकास कार्य कराए जा सकेंगे। खनन प्रभावित क्षेत्रों में जिला पंचायतों को विशेष विकास कार्यों के लिए यह राशि उपयोग करने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि पंचायतों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इस फैसले से गांवों में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और पंचायत व्यवस्था और मजबूत होगी।
