दस लाख का जुर्माना और दस साल की सजा गरीबों मजलूमों पर अत्याचार-बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल

जगदलपुर inn24 ( रविंद्र दास)बस्तर विधायक  लखेश्वर बघेल ने कहा है कि हाल में ही केंद्र की मोदी सरकार ने वाहन चालकों के लिए जो कानून बनाया है वह पूरी तरह से जनविरोधी, चालक विरोधी और चालकों से उनका रोजगार छीनने वाला है बस्तर विधायक  लखेश्वर बघेल ने कहा कि मोदी सरकार सत्ता के मद में चूर होकर लगातार जनविरोधी कानून बना रही है, अपने पूंजीपति मित्रों के इशारे पर किसानों के लिए बनाए गए तीन काले कानून जिसे करीब 650 किसानों की मौत के बाद वापस लेने के बाद हाल में ही करीब डेढ़ सौ विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करने के बाद मोदी सरकार ने यह काला कानून संसद में लाया गया है ताकि लोकतंत्र के मंदिर में कोई इसका विरोध न कर सके बस्तर विधायक ने कहा कि आटा, तेल, दाल और उड्डयन सेवा के बाद देश के पूंजीपतियों की नजर देश की सड़क परिवहन व्यवसाय पर है जिससे करीब 22 करोड़ वाहन चालक और उनके परिवार का गुजर बसर होता है, इनमें से अधिकांश गरीबी तबके के हैं जिन्हें 10-12 हजार रुपये से ज्यादा मासिक मेहनताना भी नहीं मिलता नये काले कानून के तहत दुर्घटना के बाद वाहन छोड़कर फरार होने, घायल को अस्पताल नहीं पहुंचाने पर चालकों पर दस लाख रुपये जुर्माना और दस साल की सजा का प्रावधान रखा गया है यह मजलूमों गरीबों पर अत्याचार है क्योंकि वाहन चालकों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे दस लाख का जुर्माना भर सके, कोई भी वाहन चालक जानबूझकर दुर्घटना करता नहीं तो दो साल की सजा को बढ़ाकर दस साल करना एक तरह से सत्ता और कानून का दुरुपयोग करना है लखेश्वर बघेल ने कहा कि सड़क दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों का उग्र होना स्वभाविक है और देश में जिस तरह से मॉब लीचिंग के मामले बढ़ रहे हैं कोई भी वाहन चालक दुर्घटना के बाद वहां ठहरना या घायल को अस्पताल पहुचाने की जहमत उठाना नहीं चाहेगा और इस नये कानून के बाद कोई दीगर भी उसे अस्पताल पहुंचाने के पचड़े में पड़ना नहीं चाहेगा जिससे मौत के आंकड़ों में इजाफा होगा बघेल ने कहा कि सिर्फ ट्रक और बस चालक ही नहीं दुपहिया और कार चालक भी इस कानून की जद में हैं इस कानून का एक ही उद्देश्य है गरीबों से लूटकर उन्हें जेल भेजकर सरकारी खजाना भरना और अडानी अंबानी को देश का परिवहन व्यवसाय सौंपकर वाहन चालकों को उनका गुलाम बनाना विधायक  ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और सम्पूर्ण विपक्ष चालकों के खिलाफ लाए गए इस काले कानून का पुरजोर विरोध करेगी और 2024 के आम चुनाव में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगी..