रबी की फसलों के नुकसान पर सरकार ने किसानों को देगी इतने लाख का मुआवजा जानिए इन जिलों में नई लिस्ट हुई जारी
रबी की फसलों के नुकसान पर सरकार ने किसानों को देगी इतने लाख का मुआवजा जानिए इन जिलों में नई लिस्ट हुई जारी। देश में हर साल विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों की फसलों को काफी नुकसान होता है। जिसकी भरपाई सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं अन्य योजनाओं के तहत की जाती है।
इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने राज्य के 29 हजार से अधिक किसानों को फसल बीमा क्लेम की राशि का भुगतान कर दिया है। किसानों को यह मुआवजा पिछले वर्ष यानि वर्ष 2022-23 की रबी फसलों गेहूं, सरसों एवं जौ को हुए बैमौसम बारिश, ओला वृष्टि आदि आपदाओं से हुए नुक़सान की एवज़ में किया गया है।
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Crop Damage Compensation Rabi 2022-23 फसल क्षति का मुआवजा रबी 2022-23
हरियाणा सरकार ने 5 जनवरी के दिन राज्य के 7 जिलों के 29,438 किसान भाइयों को रबी सीजन 2022-23 में हुए गेहूं, सरसों व जौ फसलों को हुए नुकसान के मुआवजा के रूप में लगभग 31 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में जारी की।
यह जिलों के किसानों को दिया बीमा
रबी सीजन 2022-23 के तहत जिला सिरसा में 16 करोड़ 42 लाख रुपये, रेवाड़ी में 10 करोड़ 31 लाख 65 हजार रुपये, भिवानी में लगभग 1 करोड़ 89 लाख रुपये, कैथल में 1 करोड़ 44 लाख रुपये, कुरुक्षेत्र में 1 करोड़ 36 लाख रुपये, फरीदाबाद में 35,900 रुपये और जिला पंचकूला में 18 हजार रुपये का क्लेम जारी किया गया है।
रबी की फसलों के नुकसान पर सरकार ने किसानों को देगी इतने लाख का मुआवजा जानिए इन जिलों में नई लिस्ट हुई जारी
इस अवसर पर हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार किसान हितैषी सरकार है और हम सदैव किसानों की चिंता करते हैं। चाहे प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल खराब होने का मामला हो या उपज का सही भाव न मिल रहा हो, हर स्थिति में हमारी सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
अब तक किसानों को दिया इतने हजार करोड़ का मुआवजा
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2014 से लेकर अब तक इन 9 वर्षों में लगभग 11 हजार करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में सीधे किसानों के खातों में पहुंचाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले किसान अपनी फसल मंडी के अंदर ले कर जाता था, तो छः-सात महीनों तक उन्हें पैसा ही नहीं मिलता था,
लेकिन हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। हमारी सरकार ने 72 घंटे के अंदर-अंदर किसानों के खातों में पैसा पहुंचाने का काम किया है।
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