PM Pranam scheme: शुरू हुई एक और नई योजना, करोड़ों लोगों को होगा फायदा!
केंद्र सरकार की किसानों के लिए योजना: पीएम किसान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा अब से देश के करोड़ों किसानों को पीएम-प्रणाम योजना का भी लाभ मिलेगा। आज केंद्र सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है.
आज केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है. अब सरकार ने आज किसानों के लिए एक और योजना को मंजूरी दे दी है. पीएम किसान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा अब से देश के करोड़ों किसानों को पीएम-प्रणाम योजना का भी लाभ मिलेगा। आज केंद्र सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में बजट पेश करते हुए इस योजना के बारे में जानकारी दी थी.
किन किसानों को मिलेगा फायदा?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और राज्यों को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना ‘पीएम-प्रणाम’ को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश 2023-24 के बजट में पीएम प्रणाम (पृथ्वी की बहाली, जागरूकता, निर्माण, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम) योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की थी।
इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना के माध्यम से सरकार रासायनिक उर्वरक सब्सिडी को कम करने का काम करेगी, जिससे कृषि में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम हो जाएगा। इससे कम रसायन वाले उर्वरकों से न केवल भूमि की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि लोगों को अधिक स्वस्थ भोजन मिल सकेगा और उनकी जीवनशैली में भी सुधार होगा। इसके अलावा सरकार का खर्च भी कम होगा.
मनसुख मंडाविया ने दी जानकारी
कैबिनेट बैठक के बाद उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने संवाददाताओं से कहा कि इस योजना के तहत केंद्र राज्यों को वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा.
उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई राज्य 10 लाख टन पारंपरिक उर्वरकों का इस्तेमाल करता है तो उसकी खपत तीन लाख टन कम हो जाती है, तो 3,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी बच जाएगी. इस बची हुई सब्सिडी में से 50 फीसदी यानी 1,500 करोड़ रुपये उस राज्य को वैकल्पिक उर्वरकों के इस्तेमाल और अन्य विकास कार्यों के लिए दिए जाएंगे.
गन्ना किसानों के लिए भी ये फैसला लिया गया.
इसके अलावा आज देशभर के गन्ना किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है. गन्ने के लिए एफआरपी यानी उचित एवं लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 315 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसे विपणन वर्ष 2023-24 के लिए लागू किया गया है। सरकार के इस फैसले से 5 करोड़ गन्ना किसानों के अलावा 5 लाख श्रमिकों को भी फायदा होगा.
