Mungeli News : कलेक्टर ने दिए शख़्त निर्देश..निर्माण कार्यों में लापरवाही नहीं होंगी बर्दास्त…SDO और सब इंजीनियरों को नोटिस जारी, मनियारी बैराज की होगी जांच
मुंगेली, शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर कुन्दन कुमार ने आज जिला कलेक्टोरेट के मनियारी सभाकक्ष में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित कर विभागीय कार्यों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति, प्रशासनिक स्वीकृतियों, भू-अर्जन एवं मुआवजा प्रकरणों, लागत राशि, टेंडर प्रक्रियाओं सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन चर्चा की। बैठक में कलेक्टर ने कार्यों की धीमी गति को गंभीरता से लेते हुए नाराजगी जाहिर की और लापरवाही बरतने वाले सभी एसडीओ एवं सब इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश कार्यपालन अभियंता श्री एस. के. भदौरिया को दिए।
कलेक्टर ने मनियारी बैराज योजना की समीक्षा करते हुए कार्यों की जांच के लिए अपर कलेक्टर श्रीमती निष्ठा पाण्डेय तिवारी के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित की और एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने निर्देशित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। कलेक्टर ने पथरिया बैराज योजना, तोताकापा व सहसपुर व्यपवर्तन योजना, धरदेई एवं जुनवानी जलाशय योजना, संबलपुर व जेवरा एनीकट सहित सभी प्रगतिरत और निर्माणाधीन कार्यों की भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी कार्यों को पूर्व स्वीकृत योजना अनुसार समयसीमा के भीतर एवं उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की प्रगति पर चर्चा
बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पाइपलाइन आधारित सिंचाई परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कार्य की लागत, सिंचाई क्षमता, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, डेडलाइन एवं अनुबंध संबंधी जानकारियां लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि लक्षित कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। बैठक में बताया गया कि लोरमी क्षेत्र में कुल 11,515 हेक्टेयर में सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से 6,709 हेक्टेयर में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कलेक्टर ने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को जल संसाधन विभाग के समस्त कार्यों की नियमित निगरानी करने और कार्य प्रगति की जानकारी समय-समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनहित की इन योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही और अनियमितता को गंभीरता से लिया जाएगा।
