नई दिल्ली : देश के करोड़ों पेंशनर्स को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.केंद्र सरकार बढ़ती महंगाई को लेकर कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने पर विचार कर रही है.
रिपोर्ट के अनुसार, पेंशन में 650% को भारी बढ़ोतरी हो सकती है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक संसदीय समिति EPS संशोधन का मूल्यांकन करने जा रही है.
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कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटीड पेंशन की सुविधा
आपको बता दें कर्मचारी पेंशन योजना की शुरुआत 16 नवंबर 1995 को हुई थी जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने संगठित क्षेत्रों में काम कर रहें लोगों के लिए शुरू किया था. जिससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी अपने जीवन यापन के लिए एक गारंटीड पेंशन मिल सके.
पेंशन की क्या है व्यवस्था?
अभी कर्मचारी को EPS के तहत पेंशन के रूप में हजार से दो हजार की न्यूनतम पेंशन दी जाती है. सरकार ने इसके लिए 1 सितंबर 2014 को बजटीय प्रावधान किया था. तब से लेकर अब तक इस राशि में कोई बदलाव नहीं किए गया है. पिछले कई वर्षों से श्रम संगठनों और ट्रेड यूनियन लगातार मांग करती रही है कि EPS की न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की जाए. उनका कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है जिससे 1000 रुपये की पेंशन राशि से गुजारा करना मुश्किल है.
EPS समीक्षा पर क्या बोली संसदीय समिति
फाइनेंस एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने श्रम मंत्रालय को EPS की समीक्षा करने को कहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति चाहती है कि 2025 के अंत तक EPS की थर्ड पार्टी समीक्षा पूरी कर ली जाएं.इस रिपोर्ट के अनुसार,
- 2014 की तुलना में 2024 में जीवन यापन की लागत कई गुना बढ़ी है.
- ऐसे में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए काफी नहीं है. इसे तर्कसंगत रूप से बढ़ाने की जरूरत है.
- समिति ने ये सुझाव भी दिया कि न्यूनतम EPS पेंशन 7,500 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है.
लोगों का ऐसा मानना है कि अगर समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है तो पेंशन लेने के लिए कुछ हद तक राहत मिल सकती है.साथ ही रिटायरमेंट केबाद मिलने वाली पेंशन के बढ़ने से बुजुर्गों को अपना गुजारा करने में कोई समस्या नहीं आएगी.
