Free Tablet Yojana 2024: 8वीं, 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थियों को सरकार देगी फ्री टेबलेट जाने जानकारी
Free Tablet Yojana 2024: 8वीं, 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थियों को सरकार देगी फ्री टेबलेट जाने जानकारी। सरकार के द्वारा 8वीं 10वीं और 12वीं पास प्रतिभावान मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट दिया जाएगा यह टैबलेट विद्यार्थियों को फ्री में सरकार द्वारा दिया जाएगा इसको लेकर शिक्षा विभाग की तैयारियां चल रही है।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्ययन कर रहे प्रतिभावान विद्यार्थियों को टेबलेट वितरण किया जाएगा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद राजस्थान के 55727 विद्यार्थियों को टेबलेट वितरित किए जाएंगे यह टैबलेट 8वीं 10वीं और 12वीं कक्षा के प्रतिभावान विद्यार्थियों को दिया जाएगा इसको लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।
Free Tablet Yojana 2024: 8वीं,10वीं और 12वीं पास विद्यार्थियों को मिलेगा फ्री टेबलेट
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्यनरत मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट दिया जाएगा इसके लिए जिला वाइज और कक्षा वाइज सूची जारी कर दी है जिसमें 55727 विद्यार्थियों को टैबलेट दिया जाएगा शैक्षणिक सत्र 2022 में आठवीं दसवीं और बारहवीं के विद्यार्थियों को 27866 टैबलेट और 2023 में 27866 टैबलेट दिए जाएंगे इसके बाद सत्र 2024 की लिस्ट भी जारी होगी।
प्रदेश सरकार मेधावी विद्यार्थियों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने एवं उन्हें राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय इस स्पर्धाओं के लिए तैयार करने की मंशा से आठवीं दसवीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 75% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को वरीयता के आधार पर टैबलेट दे रही है।
Free Tablet Yojana 2024 के लिए जरूरी दस्तावेज
विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है इसके अलावा विद्यार्थी ने 8वीं 10वीं एवं 12वीं कक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे इसके लिए विद्यार्थियों के पास मूल निवास प्रमाण पत्र और अपनी बोर्ड कक्षा की मार्कशीट होनी चाहिए इसके साथ ही आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है।
Free Tablet Yojana Update
पिछले दो वर्ष के प्रतिभावान विद्यार्थियों को टेबलेट वितरण करने की सूचना मांगी गई है प्रदेश की कट ऑफ प्राप्त हो चुकी है सीबीइओ से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है और जल्द ही रिपोर्ट मिलने पर जिले के पात्र विद्यार्थियों की सूची निदेशालय को भिजवाई गई है।
शिक्षा निदेशालय की उपनिदेशक, निदेशालय सुनीता चावला ने 27 मई को आदेश के साथ सभी जिलों के डीईओ को लिस्ट उपलब्ध करवा दी है जिससे वह अपने-अपने जिले में दोनों सत्रों के होनहारों का सत्यापन कर सकें वेरीफिकेशन रिपोर्ट 7 दिन में निदेशालय को भेजी जानी है इसके बाद आगे कार्यवाही होगी।