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Chhattisgarh News 2024: छत्तीसगढ़ किसानों के लिए बड़ी खबर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2023 और रबी 2023-24 की राशि हुयी जारी, देखे आज ही जाने अपना अकाउंट

Chhattisgarh News 2024: छत्तीसगढ़ किसानों के लिए बड़ी खबर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2023 और रबी 2023-24 की राशि हुयी जारी, देखे आज ही जाने अपना अकाउंट

Chhattisgarh News 2024: छत्तीसगढ़ किसानों के लिए बड़ी खबर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2023 और रबी 2023-24 की राशि हुयी जारी, देखे आज ही जाने अपना अकाउंट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जिले के किसानों को खरीफ 2023 एवं रबी 2023-24 के दावा राशि का भुगतान हो गया है। दावा राशि का भुगतान समय पर मिलने पर जिले के किसानों में हर्ष व्याप्त है। किसानों ने बताया कि बीमा राशि समय पर मिलने के कारण वे अब आगामी फसल में उसका उपयोग बीज, खाद एवं अन्य कृषि जरूरतों में करेंगे।




उप संचालक कृषि नागेश्वर लाल पाण्डे ने बताया कि जिले के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा खरीफ 2023 में 92 ग्रामों में कुल 9 हजार 919 कृषकों को उपज आधारित दावा भुगतान 12 करोड़ 62 लाख 6 हजार 506 रूपए जारी किया गया है, जिसमें राजनांदगांव तहसील के 22, डोंगरगांव तहसील के 3, डोंगरगढ़ तहसील के 6 और छुरिया तहसील के 61 ग्राम शामिल है।

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इसी तरह रबी 2023-24 में 185 ग्रामों में कुल 16 हजार 403 कृषकों को उपज आधारित दावा भुगतान 13 करोड़ 88 लाख 95 हजार 364 रूपए जारी किया गया है, जिसमें राजनांदगांव तहसील के 54, घुमका तहसील के 30, डोंगरगांव तहसील के 11, डोंगरगढ़ तहसील के 24, लाल बहादुर नगर तहसील के 21, कुमरदा तहसील के 2 और छुरिया तहसील के 43 ग्राम शामिल है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024

उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषकों को फसल उत्पादन मौसम प्रतिकूलताओं के कारण नुकसान, स्थानीय आपदाओं के कारण क्षति की स्थिति में कृषकों को संबल प्रदान करने के उद्देश्य लागू की गयी है। इस योजना के तहत कृषकों की फसल खराब होने पर उन्हें बीमा आवरण प्रदान किया जाता है, यानि फसल खराब होने पर बीमा दावा राशि कृषकों को प्रदाय की जाती हैं।

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इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा से हुए फसल नुकसान पर पीडि़त कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि कृषकों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकें और कृषकों की आय को स्थिर एवं उनकी खेती में निरंतरता सुनिश्चित हो सके। इस योजना के तहत शासन द्वारा कृषकों को फसलों के नुकसान पर अलग-अलग धन राशि प्रदान की जाती है।

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