मलगांव पहुंचे कटघोरा विधायक : एसडीएम  और एसईसीएल के अधिकारियों को मुआवजा समस्या समाधान के निर्देश

मलगांव पहुंचे कटघोरा विधायक : एसडीएम  और एसईसीएल के अधिकारियों को मुआवजा समस्या समाधान के निर्देश

मुआवजा निर्धारण एवं वितरण प्रणाली में पारदर्शिता की कमी से मलगांव ग्रामवासी परेशान

एसईसीएल दीपका की विस्तार परियोजना में मलगांव ग्राम के अधिग्रहण को लेकर हो रही समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं । 

कोरबा – गौरतलब है की दीपका खदान के उत्पादन एवं खदान विस्तार के लिए मलगांव ग्राम से भूमि अधिग्रहण की गई है । मकान एवम अन्य परिसंपतियों का मुआवजा निर्धारण विगत दिनों प्रशासन एवं एस ई सी एल की संयुक्त टीम द्वारा किया गया था । ग्रामवासियों का कहना है की मुआवजा निर्धारण में भारी काट छांट किया गया है जिससे वाजिब मुआवजा नहीं मिल पा रहा है । इसमें कुछ ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज करवाई है एवम कुछ ग्रामीण मजबूरी के कारण मुआवजा लेने के लिए आवेदन किए हैं । 

प्रभावित गांव पहुंचे विधायक, ग्रामीणों का साथ देने का दिलाया भरोसा

कलेक्टर के उक्त बयान उपरांत कटघोरा विधायक लगातार दो दिन से मलगांव के प्रभावित क्षेत्र पहुंच रहे हैं । उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया की उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं किया जाएगा । इसी कड़ी में आज एसडीएम कटघोरा और एस ई सी एल के अधिकारी को उन्होंने मलगांव तलब किया था एवम ग्रामीणों के सामने ही मामले के त्वरित समाधान के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं । 

सरकार नई पर दलाल पुराने , इसलिए फंस रहा मामला…

ज्ञात हो की पूरे मामले में प्रशासन के अधिकारियों–बाबुओं और मलगांव/हरदी बाजार के कुछ तथाकथित दलालों द्वारा फर्जी मुआवजा बनवाने , बढ़ा चढ़ा के मुआवजा बनवाने और सीधे साधे ग्रामीणों का मुआवजा ईर्ष्यापूर्वक कटवा देने की शिकायत की गई थी । नई सरकार ,नए विधायक , नए एरिया जीएम एवम नए एसडीएम के आने के उपरांत ग्रामीणों ने उम्मीद जताई थी की उनके साथ न्याय होगा एवम सही मुआवजा निर्धारण कर उनका तुरंत भुगतान किया जाएगा । परंतु ऐसा होता तो नही दिख रहा उल्टे पुरानी सरकार में भ्रष्टाचार कर रहे दलाल नेता और बाबुओं को पुनः नए विधायक में साथ क्षेत्र में देखा जा रहा है । ऐसी आशंका जताई जा रही है की उक्त दलालों ने अपना मुआवजा उठा लिया है और अब ग्रामीणों को परेशान करने के लिए एस ई सी एल एवम प्रशासन के माध्यम से मामले को उलझा रहे हैं । ऐसे में ग्रामीण बगैर उचित मुआवजा प्राप्त किए आचार संहिता के उपरांत खदान विस्तार कैसे होने देते हैं ये देखने का विषय होगा ।

कलेक्टर के निर्देश उपरांत ग्रामीणों में उदासीनता ; प्रशासन पर समस्याओं की अनदेखी का आरोप

दरअसल कल जिला कलेक्टर अजीत वसंत ने अनावश्यक खदान बंद करने वालों के ऊपर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है । ऐसे में पहले से ही कम मुआवजा का दंश झेल रहे ग्रामीण कलेक्टर के इस आदेश से हतोत्साहित हैं एवम आदर्श आचार संहिता की तिथि समाप्त होने के उपरांत बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं ।