CG Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 4 बड़े फैसले, नल-जल नियमों में बदलाव से लेकर अबूझमाड़ के कॉलेज को अनुदान तक

CG Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, उच्च शिक्षा, बाल संरक्षण और शिक्षा विभाग से जुड़े 4 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने नल-जल संचालन के नए नियमों को मंजूरी देने के साथ अबूझमाड़ के विद्यार्थियों के लिए संचालित कॉलेज को तीन साल तक अनुदान देने का निर्णय लिया। वहीं, राजनांदगांव को भी दो महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं।
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1. नल-जल योजना के नियमों में बदलाव
कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार को नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’ के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत वर्ष 2024 में लागू नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे।
नए नियमों में केंद्र सरकार के सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इससे ग्राम पंचायतों के माध्यम से नल-जल योजनाओं का संचालन, रखरखाव और प्रबंधन बेहतर हो सकेगा।
एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नल-जल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए पंचायतों को हर महीने कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार की वसूली करनी होगी।
वहीं, वार्षिक जल प्रभार का 75 प्रतिशत से अधिक संग्रह करने वाली ग्राम पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपये की ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ मिलेगी। लगातार दो साल तक शत-प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है।
2. अबूझमाड़ के कॉलेज को 40.98 करोड़ रुपये का अनुदान
कैबिनेट ने नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदान देने की मंजूरी दी गई है।
इस कॉलेज के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन साल में करीब 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में छूट देने को भी मंजूरी मिली है।
शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुए इस महाविद्यालय से अबूझमाड़ समेत दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
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3. राजनांदगांव में बाल संप्रेक्षण गृह के लिए जमीन आवंटित
मंत्रिपरिषद ने राजनांदगांव जिले में बाल संप्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है। इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा नंबर 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट जमीन आवंटित की जाएगी।
नए भवन के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को मजबूत किया जा सकेगा।
4. राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भी भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर जमीन माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी।
इस कार्यालय के शुरू होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थानों को माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़ी सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से मिल सकेंगी। इससे संबंधित कार्यों के लिए दूसरे स्थानों पर जाने की जरूरत भी कम होगी।





