जाने आखिर क्या हैं ? जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे )पार्टी के ” दस कदम गरीबी खत्म ” का चुनावी फार्मुला

Chhattisgarh: लोरमी – जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के द्वारा 45 सुत्रीय मांग को लेकर लोरमी में संकल्प रैली, आमसभा का आयोजन किया गया जिसकी अगुवाई जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी, विधानसभा प्रभारी मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोरमी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने शिरकत की इस दौरान मंच से अमित जोगी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा।प्रदेश अध्यक्ष जेसीसीजे अमित जोगी ने कहा कि लोरमी की जनता से मेरे पिता स्व. अजीत जोगी सहित हमारे पुरे परिवार को स्नेह और प्यार सदैव मिलते आया है हुए कहा कि यह सरकार भरोसे की सरकार नहीं है। इस दौरान कहा कि लोरमी की जनता का बुरा हाल है बिजली बिल हाफ की बात करते है और पुरे लोरमी विधानसभा में बिजली की समस्या है और विभिन्न समस्या है लोरमी क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को लेकर आज हम यह आंदोलन कर रहे हैं जिसके फल स्वरुप हजारों कार्यकर्ता हमारे साथ खड़े हुए हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहुॅगा 10 कदम गरीबी खत्म की बात कहता है

10 कदम, ग़रीबी ख़त्म

1. धान का समर्थन मूल्य 4000 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाएगा। जितना धान किसान बेचना चाहे वह पूरा खरीदा जाएगा। प्रति एकड़ धान खरीदने की सीमा समाप्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रति एकड़ 10,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि किसान को प्रतिवर्ष दी जायेगी।

2. खेती के लिए किसानों को बिजली पूर्णतः निःशुल्क दी जायेगी।

3. 60 वर्ष से कम आयु के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों, दिव्यांगों, विधवाओं – विधुरों और समस्त पंजीकृत बेरोजगारों को 3,000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को 4,500 रूपए प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी।

4. 15 वर्षों से ज्यादा जमीन के कब्जाधारियों को प्राथमिकता से पट्टा प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को 5 लाख रुपए में “जोगी निवास” के नाम से 2 BHK आवास प्रदान किया जाएगा। जिन भी लोगों के कच्चे मकान हैं, उन्हें पक्के मकान प्रदान किए जाएंगे।

5. सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थाओं एवं ठेका श्रमिक प्रदाताओं को 95% नौकरियां छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को देने की क़ानूनी बाध्यता रहेगी।

6. आठ वर्ष या उससे ज्यादा समय से सेवा दे रहे सभी दैनिक वेतन भोगी और अनियमित कर्मचारियों का तत्काल नियमितीकरण किया जाएगा।

7. मैदानी इलाकों में पूर्ण शराबबंदी की जायेगी। सभी शराब दुकानों को दूध और उससे बनने वाले पदार्थ बेचने के लिए परिवर्तित किया जाएगा। अमूल की तर्ज पर राज्य में दुग्ध प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए सहकारिता मॉडल पर राज्य सरकार 5,000 करोड़ रूपए का निवेश करेगी।

8. बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेटी के पैदा होते ही उसके खाते में 1 लाख रुपए का फिक्स्ड डिपॉजिट किया जायेगा जो 18  वर्ष की आयु में बेटी को देय होगा। इस पैसे का उपयोग बेटी को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में किया जा सकेगा।

9. सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग और ग़रीबी रेखा से नीचे परिवारों को स्वयं का व्यापार करने और उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उनके द्वारा आवेदन करने के एक माह के भीतर 10 लाख रूपए की अनुदान राशि दी जायेगी।

10.लोरमी में 500 करोड़ निवेश से सहकारिता मॉडल में शक्कर कारख़ाना खोला जाएगा।