आठवां केंद्रीय वेतन आयोग एक जनवरी से होगा लागू, 1 करोड़ 19 लाख कर्मचारी सहित पेंशनधारियों को होगा लाभ
आठवां केंद्रीय वेतन आयोग एक जनवरी से होगा लागू, 1 करोड़ 19 लाख कर्मचारी सहित पेंशनधारियों को होगा लाभ
भारत – सरकारी कर्मचारियों के
वेतन में एक बार फिर बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने बीते मंगलवार को आठवें वेतन आयोग की टर्म और रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। वेतन आयोग की सिफारिशों से लगभग 50 लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा।
आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अंशकालिक) और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। यह अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला यह पैनल सरकार को अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगा।
सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद विशिष्ट तिथि तय की जाएगी, लेकिन, संभवतः यह 1 जनवरी, 2026 होगी।” मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। इसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार केंद्रीय कर्मियों और पेंशनधारकों को दी जाने वाली राशि तय करेगी। ऐसे आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद सभी लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद लोअर डिविजन क्लर्क (LDC) की सैलरी और पेंशनधारकों के पेंशन में बड़ा इजाफा दिख सकता है।
सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस ए.के. माथुर ने की थी। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं। इसके तहत न्यूनतम बेसिक वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 किया गया और फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना तय किया गया था। इसके अलावा ग्रेड पे प्रणाली को हटाकर नया पे मैट्रिक्स सिस्टम लागू किया गया, जिससे वेतन संरचना को सरल और पारदर्शी बनाया गया।
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों में एलडीसी का पद लेवल-2 में आता है और इसका ग्रेड पे ₹18000 है। सातवें वेतन आयोग के तहत एलडीसी की बेसिक सैलरी ₹18,000-19,000 तय की गई थी। इसके साथ ही एचआरए, डीए, ट्रेवल अलाउंस आदि जोड़ने पर कुल सैलरी लगभग ₹37,000 से ₹39,000 के बीच हो जाती है।
आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम मूल वेतन पर अपनी सिफारिशें देगा। वर्तमान में न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 से ₹19,900 के बीच है। इसे बढ़ाकर लगभग ₹26,000 तक किए जाने की संभावना है। कर्मचारी संघों की मांग और महंगाई के स्तर को देखते हुए यह बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था। अगर आठवें वेतन आयोग में यह 3.00 से 3.42 गुना तक तय होता है, तो LDC की सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के तौर पर, यदि एलडीसी की नई बेसिक सैलरी ₹19,900 और फिटमेंट फैक्टर 3.00 माना जाए, तो नई सैलरी ₹59,700 तक पहुंच सकती है।
