Dearness Allowance Hike: छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! DA, बोनस और वेतन वृद्धि पर नागरिक आपूर्ति निगम का बड़ा फैसला
Dearness Allowance Hike: छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नागरिक आपूर्ति निगम) के कर्मचारियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। नवा रायपुर स्थित निगम मुख्यालय में संचालक मंडल की 97वीं बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संजय श्रीवास्तव ने की। बैठक में अनुकंपा नियुक्ति, महंगाई भत्ता, बोनस, वेतन वृद्धि और यात्रा भत्ते सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में तीन पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने, करीब 800 कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि, 105 दैनिक वेतनभोगियों के बोनस और 109 सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामरों के वेतन वृद्धि प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया गया।
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3 आश्रितों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति
बैठक में निगम सेवायुक्तों की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। इस फैसले से 3 पात्र अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। इससे दिवंगत निगम कर्मचारियों के परिवारों के आश्रित सदस्यों को रोजगार का अवसर मिलेगा और परिवार के जीवन-यापन में भी सहायता मिलेगी।
800 कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि
बैठक में निगम में कार्यरत करीब 800 कर्मचारियों के सातवें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते में वृद्धि की जानकारी संचालक मंडल के सामने रखी गई। कर्मचारियों के हित से जुड़े इस फैसले से बड़ी संख्या में कर्मियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
105 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के बोनस पर पहल
निगम में कार्यरत 105 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के बोनस से जुड़े मामले पर भी निर्णय लिया गया। वर्ष 2023-24 और 2024-25 के बोनस की स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को पत्र भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
109 सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामरों की वेतन वृद्धि का प्रस्ताव
बैठक में निक्सी के माध्यम से निगम में नियोजित 109 सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामरों के वेतन में वृद्धि का मुद्दा भी उठा। संचालक मंडल ने इस संबंध में राज्य शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए हैं।
15,116.82 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नागरिक आपूर्ति निगम के आय-व्यय से संबंधित अनुमानित बजट को भी मंजूरी दी गई। बैठक में 15,116.82 करोड़ रुपये की अनुमानित बजट राशि का अनुमोदन किया गया।
यात्रा भत्ता संबंधी आदेश निगम में होगा लागू
