BPL Ration Card 2024 को लेकर न बने लापरवाह जल्दी करवाए राशन कार्ड का यह Pending काम नहीं तो पड़ेगा पछताना जानिए जानकारी
BPL Ration Card 2024 को लेकर न बने लापरवाह जल्दी करवाए राशन कार्ड का यह Pending काम नहीं तो पड़ेगा पछताना जानिए जानकारी हाल के एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो महीने के भीतर केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित और पंजीकृत क्षेत्रों के श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करने का आदेश दिया। जनसंख्या लगभग 8 मिलियन लोग हैं।
पात्र नागरिकों की सही जानकारी और राशन कार्ड होने से ऐसे लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ मिल सकेगा। याचिका में आरोप लगाया गया कि केंद्र और कुछ राज्यों ने सूखे राशन पर सुप्रीम कोर्ट के 2021 के निर्देश का पालन नहीं किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2021 के आदेश में कहा था कि राज्य सूखा राशन जारी करते समय उन प्रवासी श्रमिकों से पहचान पत्र नहीं मांगेंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं। पोर्टल मुख्य रूप से सभी असंगठित श्रमिकों के आवश्यक डेटा के नामांकन, पंजीकरण, संग्रह और पहचान के लिए डिज़ाइन किया गया है।
19 मार्च को सुनवाई,
के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर कुल 286 मिलियन लोग पंजीकृत हैं. इनमें से केवल 20.63 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड हैं और उनका डेटा पोर्टल पर उपलब्ध है
बीपीएल राशन कार्ड अपडेट 2024
अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो यह खबर आपके लिए है।न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कार्यकर्ता हर्ष मंदर, अंजलि भारद्वाज और जगदीप छोकर द्वारा दायर याचिका (petition) पर यह आदेश पारित किया।
पिछले साल अप्रैल में,
जस्टिस एमआर शाह और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को अदालत द्वारा की गई स्व-घोषणा के आधार पर तीन महीने के भीतर उन प्रवासियों या असंगठित श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करें। कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली और अन्य शहर।
BPL Ration Card 2024 को लेकर न बने लापरवाह जल्दी करवाए राशन कार्ड का यह Pending काम नहीं तो पड़ेगा पछताना जानिए जानकारी
जिनके पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन वे केंद्र के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इस प्रकार, पोर्टल पर पंजीकृत लगभग 80 मिलियन लोगों को अभी तक राशन कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। इस संबंध में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि पिछले साल इसी अदालत ने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया था।
BPL Ration Card 2024
सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो महीने के भीतर पोर्टल पर पंजीकृत लगभग 80 मिलियन लोगों को राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने राज्यों को ईकेवाईसी राशन कार्ड जारी करने के रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न न करने की चेतावनी भी दी है, जिसका राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पालन करना होगा।
