अब घर के कोने-कोने में पहुंचेगा 5G! टावर रेडिएशन की लिमिट दोगुनी, सरकार के फैसले से बढ़ेगी इंटरनेट स्पीड
Jio और Airtel जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स और इसके ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर है. भारत सरकार ने 5G रेडियो से निकलने वाली रेडिएशन की तय सीमा को दोगुना कर दिया है. सरकार के इस कदम से भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अपने 5G नेटवर्क कवरेज का तेजी से विस्तार करने में काफी मदद मिलेगी. देश की टेलीकॉम कंपनियां भी लंबे समय से मोबाइल नेटवर्क्स के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड (EMF) लिमिट्स को बढ़ाने की मांग कर रही थीं. दरअसल, भारत में अब तक लागू EMF लिमिट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुकाबले काफी कम थी. जिसका सीधा असर यूजर्स के नेटवर्क कवरेज एक्सपीरियंस पर पड़ रहा था. अब EMF लिमिट्स दोगुनी होने से यूजर्स को मौजूदा टावर्स से ही काफी बेहतर नेटवर्क एक्सपीरियंस मिलेगा. इसके अलावा कंपनियों को बिना एडिशनल टावर्स लगाए और ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर (capex) खर्च किए बिना अपने 5G नेटवर्क्स को ऑप्टिमाइज करने में मदद मिलेगी.
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दोगुनी हो गई लिमिट
टेलीकॉम टॉक की रिपोर्ट के अनुसार, संशोधित नियमों के अनुसार, 5G बेस टावर स्टेशन्स (BTS) के लिए तय पावर लिमिट को मौजूदा 5 वॉट प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर अब 10 वॉट प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है. इसका सीधा मतलब ये है कि अब एक ही BTS टावर से नेटवर्क सिग्नल पहले के मुकाबले दोगुनी दूरी तक पहुंच सकेगा. इससे यूजर्स को घरों और इमारतों के अंदर यानी इनडोर कवरेज में भी काफी सुधार देखने को मिलेगा. इसके साथ ही टेलीकॉम कंपनियों के लिए नेटवर्क एक्सपेंशन की कुल लागत भी काफी घट जाएगी.
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5G कवरेज होगी अच्छी
टेलीकॉम इंडस्ट्री का लंबे समय से तर्क था कि पुरानी EMF लिमिट्स की वजह से यूजर्स को सही तरीके से 5G कवरेज देने में रुकावट आ रही थी. चूंकि मार्केट में अब 5G डिवाइसेज की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए यह बदलाव बेहद जरूरी माना जा रहा था. इस नए फैसले से खासतौर पर Vodafone Idea (Vi) को कम कैपिटल में ज्यादा से ज्यादा यूजर्स तक अपना 5G नेटवर्क पहुंचाने में बड़ी मदद मिलेगी. इसके अलावा Airtel और Jio को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा. ये नियम लागू होते ही उनके मौजूदा यूजर्स को काफी बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी और स्पीड का अनुभव होगा. यह बढ़ी हुई रेडिएशन लिमिट अगले महीने से आधिकारिक रूप से प्रभावी हो जाएगी. इंटरनेशनल कमीशन ऑन नॉन-आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन (ICNIRP) ने प्रति BTS 10 वॉट की पावर डेंसिटी की सिफारिश की हुई थी, जबकि भारत सरकार अब तक इसे 5 वॉट की सीमा पर ही सीमित रखे हुए थी.
