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कोरबा : छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ द्वारा शासकीयकरण की मांग को लेकर हड़ताल जारी.

रिपोर्ट : रमाकांत दुबे

कोरबा : अनिश्चितकालीन काम बंद, कलम बंद हड़ताल ग्राम पंचायत सचिव संघ जिला इकाई कोरबा दवारा की जारी रही है. यह शासकीयकरण की मांग ना सिर्फ ब्लॉक कोरबा बल्कि पूरे प्रदेश में पंचायत सचिवों की एक प्रमुख मांग है. पंचायत सचिवों ने सरकार से मांग किया है कि 2 वर्ष अवधी के पश्चात समस्त पंचायत सचिवों शासकीयकरण किया जाए, जबकि शिक्षाकर्मियों की प्रथम नियुक्ति सचिवों के माध्यम से होती है।

पंचायत सचिवों ने बताया कि हम अपनी लंबित मांग को 25 वर्ष से शासन-प्रशासन को लगातार याद दिला रहे है और सड़क से लेकर सरकार तक समस्त कार्यालयों की दौड़ पूरी करते हुए आंदोलन के रास्ते पर उतरने को मजबूर हो गए है। शासन-प्रशासन हमारी आवाज सुनने के बजाय कुचलने का प्रयास कर रही हैं। आंदोलनकारी अपनी लंबित मांगों को लेकर दफ्तर का चक्कर काटते हुए हर दिन घर से निकल रहे है व प्रत्येक दिन ये उम्मीद लेकर निकलते हैं कि आज हमारी मांगो को सरकार पूरी करेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम 14 दिसंबर से लगातार दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक ज्ञापन सौपकर मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री, जिला कलेक्टर, जनपद सीईओ, व जिला पंचायत सीईओ से गुहार लगा रहे है। प्रदेश स्तर का यह आंदोलन कई ब्लाकोंऔर जिलो में हो रहा है, लेकिन हमें ना ही न्याय मिल रहा है और ना ही हमारे मांगो की सुनवाई हो रही है। कोरबा ब्लॉक अध्यक्ष संतलाल कैवर्त ने बताया आज हम कोरबा ब्लाक ही नहीं जिले के सभी ब्लॉकों में ब्लॉक लेवल के अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में धरना प्रदर्शन जारी हैं। प्रदेश के सभी जिलों में और सभी ब्लाकों में धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम लोग अपनी जायज मांग को लेकर डंटे हुए है और हम ऐसे ही सरकार को किए गए वादे याद दिलाते रहेंगे।

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