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केंद्र सरकार के प्रस्ताव को किसानो ने ठुकराया.. कल होगी पुनः बातचीत.

नई दिल्ली : केंद्र सरकार की कृषि कानून से नाराज किसानो का आंदोलन जारी है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के मध्य कल पहली बैठक हुई थी इस बैठक में सरकार ने किसानो के मुद्दों का निराकरण करने के लिए विशेष कमेटी बनाये जाने का प्रस्ताव रखा था। किसानो ने सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है किसानो ने कहा है कि सरकार पहले कृषि कानून को रद्द करे उसके बाद विशेष कमेटी पर चर्चा की जाएगी।

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केंद्र सरकार ने नये कृषि कानून लागू किया है। इससे नाराज 35 किसान संगठनो ने आंदोलन कर रहे है किसानो के इस आंदोलन में हरियाणा, पंजाब के बहुसंख्यक किसान शामिल है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर व केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किसानो के प्रतिनिधियों से विज्ञान भवन नई दिल्ली में वार्ता किया। मंत्रियो ने किसानो के समक्ष उनके मांगो के निराकरण हेतु विशेष कमेटी गठित करने का प्रस्ताव रखा।

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किसानो ने मंत्रियो के इस प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि सरकार पहले कृषि कानून वापस ले। उसके बाद ही चर्चा की जाएगी, इस तरह से सरकार और किसानो के मध्य टकराव बना हुआ है। सरकार ने आंदोलित किसान संगठनो के प्रतिनिधियों के साथ 3 दिसंबर को पुनः चर्चा का प्रस्ताव रखा है। यह चर्चा दिल्ली में होगी सूत्रों ने यह भी बताया है कि मंत्रियो के साथ मंगलवार को हुए मीटिंग के पूर्व उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसानो के साथ चर्चा की गई थी। वही दूसरी ओर किसानो के आंदोलन का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के किसानो ने स्पष्ट कहा है कि 3 दिसंबर की बैठक में निर्णय नहीं होने पर किसान नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

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