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आज प्रदेश के कर्मचारी भोजनावकाश में संभागीय व जिला मुख्यालयों में कार्यालय छोड़कर सड़कों में आएंगें..

छत्तीसगढ़/रायपुर: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आव्हान पर प्रस्तावित तीन स्तरीय चरणबद्व आंदोलन, के प्रथम चरण में आज 01 दिसंबर मंगलवार को दोपहर भोजनावकाश में प्रदेश के कर्मचारी अपने-अपने कार्यालयों, शालाओं, संस्थाओं से बाहर निकल सड़कों पर मशाल रैली निकालकर जिले के कलेक्टरों के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बधेल को संबोधित ज्ञापन सौपकर उनके वादों का ध्यान आकृष्ट कराऐंगें। सभी संभाग व जिलों में नियुक्त फेडरेशन के प्रतिनिधियों, सभी संगठनों के प्रांताध्यक्षों, महासचिव व प्रतिनिधयों के नेतृत्य में रैली का आगाज होगा। रायपुर राजधानी के कर्मचारी दोपहर 1 बजे ओ.सी.एम. चैक स्थित जलप्रबंध कार्यालय में एकत्र होकर वाहन रैली के रूप संस्कृति व पुरातत्व विभाग के कार्यालय पहुंचकर संविधान निर्माता डाॅ0 बी.आर.अंबेडकर की प्रतिमा से पैदल कलेक्टर कार्यालय मार्च करेगें। इसी प्रकार मंत्रालय संचालनालय के कर्मचारी संचालनालय मुख्य द्वार पर एकत्र होकर रैली की शक्ल में ज्ञापन सौपेगें। फेडरेशन को नवनियुक्त मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन से उम्मीद है कि वे शीध्र कर्मचारी हित में निर्णय लेगें, क्योंकि उनकी उपस्थिति में ही मुख्य मंत्री से फेडरेशन प्रतिनिधियों से चर्चा हुई थीं।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा एवं प्रमुख प्रवक्ता विजय कुमार झा ने बताया है कि फेडरेशन की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार कलम रख-मशाल उठा आंदोलन के प्रथम चरण में फेडरेशन में सभी मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त, कर्मचारी संगठनों व उनके सदस्यों से अपना अपना झण्डा बैनर त्यागकर अपने सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई में प्रदेश सरकार के कोष से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से वेतन, पारिश्रमिक, मानदेय प्राप्त करने वाले समस्त कर्मचारियों से इस महा अभियान में भाग लेने की अपील की जा रही है। इस आंदोलन में पूरे प्रदेश में 51 कर्मचारी संगठनों के कर्मचारी शामिल होगें। रायपुर राजधानी में संभाग प्रभारी सतीश मिश्रा, संभागीय संयोजक अजय तिवारी, एवं जिला संयोजक इदरीश खाॅन के नेतृत्व में कर्मचारी रैली में भाग लेगें।

प्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों, अनियमित कर्मचारियों, पेंशनरों की ज्वलंत समस्या व मांग मुख्य रूप से 9 प्रतिशत् लंबित मंहगाई भत्ता, 7 वां वेतनमान् का एरियर्स, स्वीकृत वेतनवृद्वि की राशि सहित शासकीय सेवा के दौरान कोरोना संक्रमण से दिवंगत परिजनों केा 50 लाख बीमा का लाभ दिया जावे, अनुकंपा नियुक्ति में 10 प्रतिशत् सीमाबंधन समाप्त करना, अनियमित कर्मचारियों के नियमितिकरण, 62 वर्ष सेवागारंटी, अखिल भारतीय व प्रशासनिक अधिकारियों की भाॅति समय सीमा में पदोन्नति क्रमोन्नति प्रदान करने, 2004 के बाद नियुक्त लोक सेवकों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने, लिपिक वर्ग, स्वास्थ एवं शिक्षक संवर्ग सहित सभी संवर्गो में व्याप्त वेतन विसंगति दूर करना, सहायक पशु चिकित्स एवं सहायक शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों की भाॅति तृतीय समयमान् वेतन देना, जनधोषणा पत्र में शामिल वादों के अनुरूप समस्त शासकीय सेवकों को चार स्तरीय पदोन्नत् वेतनमान् दिया जावे, चतुर्थ श्रेणी, कार्यभारित आदि कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भाॅति पदोन्नति, समयमान्, पेंशन आदि का लाभ दिया जावे, प्रदेश के पटवारियों को पदोन्नति व पटवारी कार्यालय हेतु आॅनलाइन कम्प्यूटर लेबटाॅप की सुविधा प्रदान करना शामिल है।

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