स्मार्टफोन में अब नहीं मिलेंगा प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स का बग, सरकार जल्दी ही लाने वाली है ये नियम
केंद्र सरकार एक बार फिर स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी में है. लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार एक और सख्त कदम उठाने जा रही है. इसके तहत अब कंपनियों को स्मार्टफोन में पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स को हटाने और ऑपरेटिंग सिस्टम में बड़े अपडेट की स्क्रीनिंग का ऑप्शन देना होगा.
रॉयटर्स के मुताबिक, सरकार के इस फैसले से सैमसंग, शाओमी, वीवो और एप्पल जैसी कंपनियों के बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा. इन कंपनियों के स्मार्टफोन में पहले से ही इंस्टॉल ऐप होते हैं जिन्हें हटाया नहीं जा सकता. कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) के जुर्माने के बाद गूगल ने भारतीय बाजार के लिए अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और गूगल प्ले-स्टोर बिलिंग में कई बदलाव की घोषणा की थी.
हालांकि, नए सुरक्षा नियमों को लेकर ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई है लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक एक अधिकारी का कहना है कि उपभोक्ताओं की डेटा की जासूसी और इसके दुरुपयोग के बारे में चिंताओं के बीच आईटी मंत्रालय नए नियमों पर विचार कर रहा है. हालांकि सूचना अभी सार्वजनिक नहीं की गई है. इस अधिकारी ने कहा, “पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप एक कमजोर सुरक्षा बिंदु हो सकता है और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि चीन समेत कोई भी बाहरी देश इसका फायदा नहीं उठा रहा है. ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है.”
केंद्र सरकार चीनी टेक कंपनियों के खिलाफ 2020 से सख्त है. भारत सरकार अब तक 300 से ज्यादा चीनी ऐप बैन कर चुकी है. इनमें से यही नहीं चीनी कंपनियों की ओर से भारत में किए गए इन्वेस्टमेंट पर भी सख्ती की गई है. भारत के अलावा अमेरिका समेत कई देशों ने चीनी टेक कंपनियों हुवावे और हिकविजन जैसी कंपनियों को बैन किया है. चीनी कंपनियों पर जासूसी करने और उन्हें सुरक्षा एजेंसियों को मुहैया कराने के आरोप लगते रहे हैं.
