पाराडोल के सरपंच द्वारा किये गए भ्रस्टाचार की खुली पोल प्रधानमंत्री की योजना अमृत सरोवर योजना का ही उड़ा रहे धज्जियाँ 

अमृत सरोवर मिशन को स्वतंत्रता के 75 वे वर्ष हेतु भारत की आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के रूप मे 24 अप्रैल 2022 को लांच किया गया था इस मिशन का उद्देश्य देश मे बढ़ रहे जल संकट को देखते हुए सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया ताकि ग्रामीण छेत्रो मे हों रहे जल संकट को दूर किया जा सके एवं तालाबों मे जल संग्रह हों सके और उन संग्रहित जल का उपयोग किसान सिंचाई, मछली पालन, बतख पालन, सिंघाढ़े की खेती की जा सके और गर्मी मे जल की समस्या से छुटकारा मिल सके एवं ग्रामीण विकास बढ़ सके अमृत मिशन पुरे शासकीय दृश्टिकोण के साथ सुरु किया गया जिसमे 6 मंत्रालय या विभाग शामिल है|आपको बता दे की भ्रस्टाचार से जुडा एक मामला जिला एमसीबी के पाराडोल ग्राम के मौहरी पारा का है सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पाराडोल मौहरी पारा मे एक अमृत सरोवर का निर्माण ग्राम पंचायत एजेंसी द्वारा कराया गया जो की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता नजर आ रहा 4,96000 का यह अमृत सरोवर ग्रामीणो की जरुरत और ग्रामीण विकास के लिए है जहाँ अमृत सरोवर का निर्माण तों हुआ लेकिन सिर्फ नाम के लिए हुआ अमृत सरोवर मे गहरी करण के नाम पर पंचायत के सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक द्वारा 4,96000 का बंदरबाँट किया गया गहरी करण के नाम पर मनरेगा के तहत कुछ मजदूरों से तालाब के किनारे की मिट्टी को निकलवा कर पुराना मेड जो पहले से बना था उसी मे निकाली गई मिट्टी को चढ़ा दिया गया ताकि ये लगे की तालाब का गहरी करण हुआ है और प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव की योजना के तहत अमृत सरोवर की शासकीय राशि 4,96000 का पंचायत द्वारा दुरपयोग किया गया क्या जिम्मेदार अधिकारी इस सरोवर की जाँच करवाएंगे ताकि ग्रामीणो को तालाब का लाभ गर्मियों मे भी मिल सके जिसमे मछली पालन या सिंघाढ़े की खेती की जा सके जिससे ग्राम वासिओ को रोजगार मिल सके या फिर यू कहे की शासन के पैसो का ऐसे ही दुरपयोग करने वाले भ्रस्टाचारिओं पर अधिकारी मेहरबान रहेंगे तों ऐसे सरपंचो के हौसले रहेंगे बुलंद सरपच की जवाबदारी बनती है की अपने गांव का विकास करना लेकिन भ्रस्ट सरपच केवल अपनी जेब भरने मे लगे रहते है ग्रामवासिओ ने जिला एमसीबी कलेक्टर से जाँच की उम्मीद की है की ऐसे सरपच और पंचायत पर कड़ी कार्यवाही की जाये ताकि ग्रामवासिओ एवं आम जनता को तालाब का सम्पूर्ण लाभ सही ढंग से मिल सके और ऐसे सरपंचो को जो ग्रामीण विकास योजनाओं को भ्रस्टाचार की भेंट चढ़ाते है उन पर कार्यवाही हों